२७ कात्तिक, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कर्जा–बचत मिलान कार्य स्थगित गरेको छ ।

ऋणीको धितो र बचत मिलान गराउने कार्यमा बिचौलिया सक्रिय हुन थालेपछि समितिले उक्त मिलान कार्य नै स्थगित गरेको हो ।

समितिले ऋणी र बचतकर्ताको सहमतिमा बचत र कर्जाको धितो मिलान गर्दै आएको थियो । संस्थामा नगद नभएको अवस्थामा हिसाब मिलानका लागि समितिले त्यसलाई पनि एउटा उपायका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

तर, उक्त प्रक्रियामा पनि बिचौलिया घुसेको गुनासो समितिमा आएपछि बिहीबारदेखि मिलान प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । यसअघि समितिले बिचौलिया सहभागी भएको विषय सचेत गराउँदै सूचना प्रकाशन पनि गरेको थियो ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबारे बचतकर्ता तथा ऋणीको आपसी सहमतिमा बचत तथा ऋण मिलान गराउने मध्यस्थताको काम गर्दै आएको थियो ।

बचत र ऋण मिलान गर्दा कुल मिलान गर्नुपर्ने बचत रकमको १० प्रतिशत नगद रकम समितिको सम्बन्धित सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिले विभिन्न ढंगले असुलउपर गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको समितिका सदस्यसचिव टीकामणि न्यौपानेले बताए ।

समितिले १५ असार २०८२ सम्म समस्याग्रस्त सहकारीको १ हजार ३ सय २२ वटा हिसाब मिलान गराएको छ । यो भनेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।

‘धितो सम्पत्ति मूल्यांकन तथा कारोबार राफसाफ गर्ने क्रममा रोक्का हुने लगायत समस्याका कारण हालका लागि स्थगन गरिएको हो,’ न्यौपानेले भने, ‘सहजताका लागि ल्याइएको विषयले बचत तथा ऋण सेटलमेन्टमा जटिलता ल्याउन थालेपछि मिलान कार्य रोकिएको हो ।’

त्यस्तै मिलान मार्फत सेटलमेन्ट गर्दा बचतकर्ताले न्याय नमिलेको गुनासो गर्न थालेपछि पनि त्यसलाई रोकिएको उनको भनाइ छ । त्यसका साथै बचतकर्ताले सम्पत्तिभन्दा पनि नगद नै पाए हुन्थ्यो भन्ने गरेकाले पनि त्यसलाइ निरन्तरता नदिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सहकारी सञ्चालक तथा ऋणीको अनुरोध पनि आएको हुनाले त्यसलाइ रोक्ने निर्णय भएको हो ।

तर, वास्तविकतामा समितिले बचत तथा कर्जा मिलानको काम रोक्नुको मुख्य कारण भनेको बिचौलिया सहभागी भएको गुनासो बढ्न थालेर पनि हो ।

समितिका एक अधिकारीका अनुसार उजुरी नै आउन थालेपछि त्यसलाइ रोक्न बाध्यता आइलागेको हो । ‘ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएकाले यसैले गर्‍यो वा यसो भएकै हो भन्न सकिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, त्यो पनि एउटा चर्चाको विषय हो ।’

तर, न्यौपानेले भने त्यसलाई फरक भन्दै समितिको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन रोक्का खातापाता, अचल सम्पत्ति र धितो मूल्यांकन र लिलाम प्रक्रिया सहज र छरितो बनाउन मिलानको काम रोकेको बताए ।

त्यस्तै जग्गा कारोबार सुस्त भएसँगै बचतकर्ताले जग्गा लिन थप नगद लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि असहज भएको गुनासोपछि समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ ।