काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइको लागि पेशी तोकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसमेतले नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने काममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । उनीहरुविरुद्ध ३३ करोड बिगो मागदावी गरिएको छ ।

२०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल समतेले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एण्ड सीएस) विलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका थिए । 

जसको उद्देश्य विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन, वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड आदि दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु, रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना गर्नु र अपडेट गर्नु रहेको थियो ।

खरिद सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्मलाई सेवा दिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) लिने दिने कार्य ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त सम्झौता पहिले नै कम्पनीसँग भएको जानी जानी पौडेलसहित प्रतिवादीहरूले वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमएसी सेवा प्रतिकूल हुनेगरी एसियाइन्फोसँग अस्वभाविक मूल्य कायम गराएको आरोप अख्तियारको छ ।

उनीहरुले २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरेका थिए ।मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसीबापतको रकम ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुन्थ्यो ।

तर, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिद गर्दा ४ वटा पूरक सम्झौता गरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ । यस्तै दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिद पश्चात थप दुई पूरक सम्झौता भएका थिए ।

जसमा वार्षिक रूपमा छुटसहितको ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिदका लागि २०७८ असोज ६ गतेको बैठकको आधारमा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लग्नुपर्नेमा २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमध्ये नयाँ विशेषता र तालिमको रकमबाहेक एएमसी वापत १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर लगेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।