चुनावको तीन महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्ने तयारी
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तीन महिनाअघिदेखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउन सिफारिस गरिएको छ । कात्तिक ३० मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले तीन महिनाअघिदेखि नै सेनाले निर्वाचन केन्द्रित पट्रोलिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी प्रदर्शनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीका कारण सेनालाई तीन महिनाअघिदेखि नै परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन बाँकी छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘मंसिर १० भन्दा पछि सेना परिचालन गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो, एकीकृत सुरक्षा योजनामा पनि त्यही विषय उल्लेख छ ।’
यसअघिको चुनावमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने चलन थियो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एक महिनाअघि सेना परिचालन गरिएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा चारवटा सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार ७९ हजार सेना खटिँदैछन् । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । तर कति संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना लिने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । सेवासुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै म्यादी प्रहरीको संख्या यकिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा ७३ हजार प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
सशस्त्र प्रहरीका ३१ हजार सुरक्षाकर्मी दोस्रो घेरामा खटिनेछन् भने सेना तेस्रो घेरामा परिचालित हुनेछ । निर्वाचनमा सूचना संकलनको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकजना उच्च अधिकृतले बताए ।
एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे विष्लेषण गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठुला दलभित्रको ‘बेमेल’लाई पनि चुनौती मानिएको छ । कुनै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘पार्टीभित्रको बेमेलको अवस्था र बहिष्कार गर्ने दलका कारण झडपको अवस्था आउन सक्छ ।’
