२६ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको नवगठित दल उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले केही दिनअघिसम्म राजावादी रुझान राख्दै अभिव्यक्ति दिएको भेटिएको छ ।  संविधानत: गणतन्त्रमा दल खुले पनि अध्यक्ष उपाध्यायले पछिल्ला दिनसम्म राखेका विचारहरूबारे यतिबेला विमर्श चलिरहेको हो ।

घिसिङले आफ्नै अवैतनिक सल्लाहकार उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाएर मंगलबार उज्यालो नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उपाध्यायलाई मन्त्री घिसिङले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेको समेत खुलेको छ । घिसिङले मन्त्री भएलगत्तै उपाध्यायलाई आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

घिसिङले अध्यक्ष बनाएका उपाध्यायले जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पटकपटक राजतन्त्रको पक्षमा आफ्ना मतहरू राखेको पाइएको हो ।

उनले जेनजी विद्रोहको एक महिनापछि १० अक्टोबर २०२५ अर्थात् २५ असोजका दिन फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका थिए, ‘देश जोगाउने हो भने जेनजी पुस्ताका राजपरिवारका सदस्यलाई राजा बनाउँ, बुढा राजालाई व्यापार-व्यवसायमै रमाउन दिउँ, संसारको २०-२१ प्रतिशत नागरिकका आस्थालाई सम्मान गरौं, सफ्ट पावर प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा नेपाललाई राखौं ।’

अहिले नेपालले लिनुपर्ने ‘सबैभन्दा कम प्रतिरोधात्मक बाटो’ यही नै भएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

साथै, दरबार देखाएर आफूखुसी काम गर्ने/गराउने व्यक्ति र परिवारको पहिचान गरौं र एक्सपोज गरिराखौं भन्ने सुझाव पनि उनले दिएका थिए ।

त्यस्तै, संघीयताका विषयमा पुनःर्विचार गर्नुपर्ने आसयको अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका थिए । ‘बहुदलीय व्यवस्था कायम नै राखौं, संघीयताले के राम्रो गर्‍यो मूल्यांकन गरौं,’ उनले लेखेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, त्यसपछि ८ कात्तिकमा पनि उपाध्यायले राजतन्त्रको पक्षमा स्टाटस लेखेका छन् । सो दिन उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका शब्दहरू सापटी लिँदै लेखेका छन्, ‘नेपाल स्केलर क्वान्टिटी (राजसंस्था) र भेक्टर क्वान्टिटिज (राजनीतिक पार्टीहरू) को योगले मात्रै पूर्ण हुन्छ ।’

राजावादी रुझान राख्ने र हाल घिसिङले पार्टी अध्यक्ष बनाएका उपाध्याय यसअघि भने नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए ।

अध्यक्ष उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त आफ्ना धारणाहरू पूराना रहेको र नयाँ सन्दर्भसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन् ।

‘त्यो फेसबुकका स्टाटस मेरो पार्टी खोल्नुभन्दा पहिलाको अभिव्यक्ति हो, अहिले त्यसलाई नगिजोल्नुहोला’ अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, ‘यता पार्टीको अवधारणामा पनि काम भइरहेकै छ । त्यसैले अहिले नै यी कुरा जोडेर नहेर्नुहोला । यी छुट्टै विषय हुन् ।’

उपाध्याय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा (असोज २०८०) उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

विगतदेखि नै मन्त्री घिसिङसँग निकट उपाध्यायलाई घिसिङले आफू मन्त्री भएपछि मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए । उनी मन्त्रालयमै बसेर मन्त्रालयको समग्र काममा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यद्यपि, उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त नगरेकाले तलब तथा सुविधा भने लिएका छैनन् 

उपाध्याय ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव रहँदा घिसिङ पहिलो कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक थिए । उपाध्याय र घिसिङ दुवैले एकैपटक २०७५ सालमा सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्राप्त गरेका थिए ।

मन्त्रालयको सचिव हुँदाहुँदै उनले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रयास पनि गरे । उपाध्याय सचिव भएकै बेला विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ जारी भएको थियो भने आयोगको गठन समेत भएको थियो । तत्कालीन सरकारले आयोगको पहिलो अध्यक्ष बनाउने भनेर उनको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिससमेत गरेको थियो । आयोगको अध्यक्ष बन्ने आश्वासनपछि उनले सचिवबाट राजीनामा समेत दिएका थिए ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैं सचिव भएर बनाएको कानूनमा अध्यक्षका लागि आफूअनुकूल योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै उनलाई नियुक्त नगरेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य बताउँछन् । त्यसपछि दोस्रो नम्बर सिफारिस भएका डिल्ली सिंहलाई सरकारले आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो ।