१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले हवाई दुर्घटना जाँचका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न आयोगले यस्तो सुझाव पटक–पटक दिए पनि सरकार गम्भीर भने छैन । सोहीकारण हरेक दुर्घटनापिच्छे पटके आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने गर्छ । जसको विश्सनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । आयोग अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश तथा वर्तमान उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा थिए ।

सिन्हाका अनुसार यस आयोगलाई काम गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालय भित्रैबाट असहयोग भएको थियो । कतिसम्म भने प्रतिवेदन छपाइमा मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि आयोगका सदस्यले व्यक्तिगत खर्चमा छपाइ गर्नुपरेको उनले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगले दुर्घटना जाँचका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान अब बन्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा राख्न भनेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा थिए ।

सन् १९६० यता नेपालमा ५४ वटा हवाईजहाज र ४० हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन् । तिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरिएको आयोगको भनाइ छ । सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म १४ हवाईजहाज र १५ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे पनि १५ वटा प्रतिवेदन मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘दुर्घटना जाँच एवं अनुसन्धान प्रक्रियामा सैद्धान्तिक रूपमा नै त्रुटि रहेको देखिन्छ ।’