काठमाडौँ — सरकारले देशका ४९ जिल्लामा ६ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ। भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको ho। अति गरिबका लागि रातो, मध्यम गरिबका लागि पहेँलो र सामान्य गरिबका लागि नीलो गरी तीन प्रकारका परिचयपत्र वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाँकी १५ जिल्लामा पनि करिब दुई लाख गरिबको पहिचान भइसकेकाले त्यहाँ वितरणका लागि कार्ड छपाइ गरी स्थानीय तहमा पठाइएका छन्। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न परिचयपत्र प्रभावी माध्यम हुने बताएका छन्। परिचयपत्रका आधारमा राज्यका सेवासुविधा लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सहज हुने भएकाले स्थानीय तहलाई नै पहिचान र वितरणको जिम्मेवारी दिइएको हो।

गरिबीका कार्यक्रम नियमन नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग बढेकाले स्थानीय तहमार्फत घरपरिवार सर्वेक्षण गरी यथार्थ विवरण संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १८ सूचकका आधारमा गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो। बाँकी १३ जिल्लामा पनि सर्वेक्षण पूरा भइसकेकाले चाँडै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

परिचयपत्र धारकलाई आयमूलक सीप सिकाउने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउनेजस्ता कार्य तीन तहका सरकारको समन्वयमा प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयको योजना छ। कार्यक्रम सञ्चालनदेखि हालसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७५ सालदेखि मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको यो कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गसम्म सेवा–सुविधा पुर्‍याई विपन्न जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन हुने विश्वास सहायक प्रवक्ता वाग्लेले व्यक्त गरे।