भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी विद्रोह’को नेतृत्व गरेका युवा अगुवाहरूले सरकारलाई आन्दोलनको म्यान्डेटबाट बाहिर नजान खबरदारी गरेका छन् ।

सुदन गुरुङ नेतृत्वको उक्त समूहका सातै प्रदेशका संयोजकले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने तर विद्रोहको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए खबरदारी गरिरहने स्पष्ट पारेका हुन् ।

जेनजी विद्रोहले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरेको र सोही जगमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यहरूलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ । सरकारले विद्रोहको म्याण्डेड बाहिर कदम चाल्ने छैन भन्नेमा विश्वस्त रहँदै निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ ।’

जेनजी अगुवाहरूले विद्रोहका क्रममा राज्यले गरेको दमन, बर्बरतापूर्ण हत्या र ज्यादतीमा दोषी ठहरिएकामाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही चाहन्छौँ ।’

उनीहरूले पुराना दलहरूले स्वार्थअनुरुप राज्यका विभिन्न निकायमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति र सिण्डिकेट अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सम्भव नहुने प्रस्ट पारेका छन् ।

आफूहरू व्यवस्था र संविधान विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै युवा अगुवाहरूले संविधानमा रहेका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधान दिनु आफ्नो राजनीतिक अभिभारा भएको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउँदै देशमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । यसका लागि हामी कुनै पनि सम्झौता नगरी दृढतापूर्वक लड्नेछौँ ।’

वक्तव्यमा जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न र बदनाम गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सक्रिय रहेको भन्दै देशभरका सम्पूर्ण जेनजीहरूबिच एकता, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको छ । उनीहरूले यस्तो एकताविना मुलुकमा स्थिर, पारदर्शी र जबाफदेही शासन व्यवस्था सुनिश्चित हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

युवा अगुवाहरूले सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनु सम्पूर्ण युवाहरूको राजनीतिक कार्यभार भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकार, नागरिक समाज, मिडिया र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा सचेत र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन् ।

वक्तव्यमा प्रदेश नं. १ का संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ र सहसंयोजक लक्ष्मी घिमिरे, मधेस प्रदेशका संयोजक शिव यादव, बागमती प्रदेशकी संयोजक अफ्साना बानु, गण्डकी प्रदेशका संयोजक प्रदिप पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक आदित्य आचार्य, कर्णाली प्रदेशकी संयोजक सुप्रिया शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खेमराज साउदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।