२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई ले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने शर्तसहित नयाँ राजनीतिक सहमतिका लागि आह्वान गरेका छन्।

पाँच बुँदे प्रस्ताव :

1. पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नहुने।
2. सर्वदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार गठन।
3. पुनर्स्थापित संसदबाट ‘जेनजी आन्दोलन’का मागअनुसार संविधान संशोधन।
4. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कानुनी प्रस्ताव।
5. ८ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकै पटक निर्वाचन (वन नेसन, वन इलेक्सन)।

भट्टराईले  भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन पछि बनेको नयाँ सरकारमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको उल्लेख गर्दै, यसको संवैधानिक निरूपणमा पार्टीले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरे पनि शान्तिपूर्ण र संवैधानिक समाधानमा जोड दिएका छन्। साथै, सरकार चुनाव गराउन असफल भए पुनर्स्थापनाको माग जनसमर्थनसहित उठ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा अघि सारेर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका बेला, सचिव भट्टराईले यस विषयमा भावनात्मक होइन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।