केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री पुनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेछ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भए लगत्तै सो प्रतिवेदनको खोजी भएको थियो।

सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर ओलीले सार्वजनिक गरेका थिएनन्।

छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको थियो। जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि भोग चलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो।

केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ। त्यसमध्ये १४ सय रोपनी अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ। बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचित भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ।

यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो। यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा लेबोरेटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।