अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार केवल सरकारबाट लाइसेन्स लिएको ब्रोकर वा परामर्शदातामार्फत् मात्र गर्न पाइने भएको छ। यो व्यवस्था कम्पनी–कम्पनी र कम्पनी–व्यक्तिबीचको कारोबार मा लागू हुनेछ, तर व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिमा हुने खरिद–बिक्रीमा लागू हुँदैन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, “व्यक्तिबीचको कारोबारमा ब्रोकर आवश्यक पर्दैन, तर कम्पनी वा गैर-प्राकृतिक व्यक्तिबीचको कारोबारमा ३ करोडको सीमा लाग्नेछ।”

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका भेषराज लोहनीले भने, “सरकारको नयाँ व्यवस्था पूर्णत: हाम्रो मागअनुसार नभए पनि घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत बनाउने सुरुवात हो।”

यो नियमले घरजग्गाको मूल्य वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण, वास्तविक मूल्यमा कारोबार, र राजस्व संकलन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लागू क्षेत्र: काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, बिराटनगर, बीरगञ्ज महानगरपालिका; धरान, इटहरी, जनकपुर, जितपुर सिमरा, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी उपमहानगरपालिका।