भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरूले प्रदेश सरकारका विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याए । आन्दोलनको असर सरकारका कामकारबाहीमा अझै परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अझै पनि कर्मचारी र मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा कार्यालयमा फर्केर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारलाई ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेशसभामा भएको छ । आन्दोलनकारीहरूले सभाका सम्पूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । 

आन्दोलनबाट प्रदेशका संरचनामध्ये पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको संरचना प्रदेश सभा हो । आन्दोलनबाट सभाको ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँ, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको १ करोड ३१ लाख ८६ हजार ६१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ करोड ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सरकारले मुचुल्का तयार पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलका अनुसार आन्दोलनबाट प्रदेशका ४ संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जसमा प्रदेश सभा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्राममा रहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारी निवास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहको सरकारी निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय छन् । सबै संरचनामा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्नुका साथै आगो लगाइदिएका थिए ।

खरेलका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दुई वटा गाडी पनि जलाइएको छ भने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एक गाडी र झन्डै ८ वटा मोटरसाइकल जलेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सभा र अन्य मन्त्रालयका केही मोटरसाइकलहरू पनि जलेका छन् ।

क्षति भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको माथिल्लो तलामा व्यवस्थापन गरेर कार्यसम्पादन सुरु गरिएको छ ।