रूपन्देहीका १० उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ७ गते विद्युत काटेपछि करिब २४ हजार मजदुर कामविहीन भएका छन्। २०७७ सालदेखि सुरू भएको यो विवाद ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि फेरि बल्झिएको हो।

बुटवल–भैरहवा सडक आसपासका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ प्लास्टलगायत उद्योगमा उत्पादन ठप्प भएपछि दशकौँदेखि त्यहीँ काम गर्दै आएका मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन्।

विद्युत महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटे पनि उद्योगहरूले आफूहरूले मागै नगरेको लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताएका छन्। मजदुरहरूले विवाद छिटो समाधान गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्, अन्यथा रोजगारी गुम्ने र विदेशिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्।