काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनबाहेक नियमित प्रकृतिको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । 

जेनजीको आन्दोलनको १० दिनपछि अदालतले सर्वोच्च प्राङ्गणमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । नियमित प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल हुने सम्भावना नरहेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले बताए ।

दसैँलगत्तै नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने भने पनि इजलास बस्ने ठाउँ बनाउन सकेको छैन । सिस्टममा ल्याउन अझै समय लाग्ने भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन मात्रै हेर्दैै आइरहेको छ । ‘इजलास बने पनि फुलफेजमा जान अझै ३ देखि ४ महिना लाग्ने देखिन्छ, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नियमित सुनुवाइ गर्न हामीसँग कनै पनि सिस्टम छैन । सूचना दिनका लागि वेबसाइट मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको छ, अब फुल फेजमा जानका लागि प्राविधिक विषय पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्छ ।’ 

सर्वोच्चलाई अब नियमित प्रक्रियामा लैजानका लागि फाइरवाल, सर्भर, क्याबिनेट र स्वीचर आवश्यक छ, सर्वोच्चका एक अधिकृतले भने, ‘यसमा हामीले अहिले तत्काल नियमित इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ ।’

फाइरवाल एक नेटवर्क सेक्युरिटी डिभाइस हो । जसले आउने र जाने नेटवर्किङ ट्राफिकको विषयमा निगरानी गर्ने गर्दछ । गत भदौ २४ को आगजनीमा परेर सर्वोच्चमा रहेको डिभाइस ध्वस्त बनाइएको थियो । 

हाल अदालतमा सो फाइरवाल तीन वटा आवश्यक छ । एउटा मात्रै फाइरवाल जडान गर्न मात्रै ३ करोड लाग्न सर्वोच्चका ती अधिकारीले बताए । त्यस्तै स्वीचर सात वटा आवश्यक छ, जसको प्रतिस्वीचर २० लाख रुपैयाँ पर्छ । 

त्यस्तै सर्भर, क्याबिनेटलगायत सबै गरेर कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सर्वोच्चका ती अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । 

सर्वोच्चका प्राविधिकहरूले यी सबै उपकरण उपलब्ध भए १५ दिनभित्र चलाउन मिल्ने बनाउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतसँग ती उपकरण ल्याउन हाल बजेट उपलब्ध नभएको उनले बताए । सर्वोच्चलाई सरकारले छुट्टाएको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर बजेट उपलब्ध गराए सर्भरको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो । 

भदौ २४ गते सर्वोच्चमा आगजनी हुँदा ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ ।

सुनुवाइ जारी रहेका मुद्दाका फाइल सेवाग्राही र तिनका वकिलहरूबाट झिकाउने तयारी भइरहेको छ । हरेक मुद्दाको फाइल अदालत र सम्बन्धित सेवाग्राहीका वकिल दुवै पक्षले राखेका हुन्छन् । अदालतमा रहेका फाइल जलेर नष्ट भए पनि सेवाग्राहीका वकिलबाट मगाएर अदालती प्रयोजनमा ल्याउन लागिएको छ । तारेख लिन आउने हरेक सेवाग्राहीसँग फाइल मगाएर २४ हजार मुद्दाको फाइल मगाइरहेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्चसहित देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो । सर्वोच्च, विशेष अदालतसहित २३ वटा अदालत र इजलासमा आगजनीका कारण क्षति पुगेको छ । आगलागीका कारण सर्वोच्चको डाटा सेन्टरमा क्षति पुगेपछि हाल जिल्ला  अदालत र उच्च अदालतले म्यानुवल रुपमा पेसी तोकेर मंगलबारदेखि सुनुवाइ गरिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतको सिस्टममा देशभरका अदालतको मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने काम हुँदै आएको थियो । 

आगलागीबाट उच्च अदालत विराटनगर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । न्यायाधीशहरूले प्रयोग गर्ने ११ वटा सवारी साधन जलेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उच्च अदालत पोखरा पनि क्षतिग्रस्त छ । केही इजलास भने चलाउन मिल्ने अवस्थामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत छ भने बुटवल इजलासमा भने अधिकांश क्षति पुगेको छ । न्यायाधीशको सामूहिक च्याम्बर, अभिलेख शाखा, रजिस्ट्रार कार्यकक्ष, प्रशासन कक्ष, जिन्सी तथा लेखा शाखा सुरक्षित छन् । 

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास पनि आगलागीबाट जोगिएन । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको विवरण छ ।