१४ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिटमा उठेका विषयहरूको छिटो सुनुवाइका लागि मंसिर १४ गतेको पेसी तोकेको छ।

यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।