११ कात्तिक, काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका १६ वटा रिट निवेदन एकैपटक सुनुवाइमा आउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए।

रिट निवेदनहरूमा कार्की र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको मन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत को नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार बिहान साढे १० बजेबाट सुनुवाइ सुरु गर्नेछ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने, कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनेमध्ये कुनै एक निर्णय गर्नेछ।