काठमाडौँ, ३० अक्टोबर – मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट स्थापना हुने प्रयासको आशंकासहित आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विषयमा चासो देखाएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाबाट तोकिएका नयाँ मापदण्डले पर्न सक्ने सम्भावित असरको अध्ययन गर्न र आवश्यक पहलकदमीका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन्। बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिव पुष्करले मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी दिएका थिए र कूटनीतिक रूपमा यस विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्।

नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० व्यवसायी मलेसियामा निर्भर छन्। तर, मलेसियाको नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालका केवल एक दर्जन ठूला कम्पनीमात्रै कामदार पठाउन योग्य हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले यसमा चलखेल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो। सङ्घका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि यसले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पु-याउने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा समान रोजगारीका अवसरलाई कमजोर बनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगारमा संलग्न छन्। सिन्डिकेट प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन सङ्घले आह्वान गरेको छ।