काठमाडौँ – काठमाडौँका धोबीखोला र बागमती नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने सूचना जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको छ।

सुकुम्वासी समुदायका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयको कडा आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले, “हामी decades देखि बस्दै आएका छौँ, राज्यले हामीलाई बिजुली र खानेपानी सुविधा दिएको छ। हामीलाई ‘अवैध’ भन्न मिल्दैन,” भने।

उनले भने कि हाल सर्वोच्च अदालतमा भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ र यसअघि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी जनतालाई आतंकित बनाउन नहुने बताएका छन्।

कुँवरले महानगरपालिकालाई भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बस्तीका नागरिकलाई वर्गीकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरी बल प्रयोग गरियो भने जनताले प्रतिकार गर्नेछन्।”

सुकुम्वासी मोर्चाले ठूला नेताहरू र धनाढ्यहरूले सार्वजनिक जग्गामा लालपूर्जा पाएको तर गरिब नागरिकमाथि मात्र कारबाही हुनेप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेको छ।

यो विवादले काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन, भूमिहीनको अधिकार र सरकारी कार्यशैलीबारे गहिरो बहस सुरु गराएको छ।