काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको स्वकीय सचिवहरूको तलब असोज महिनाबाट रोकिएको छ। संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएसँगै यो कदम उठाइएको हो।

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो। पत्रमा केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।

तर, प्रदेश सभा सचिवालयले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार सरकारबाट स्पष्ट धारणा आएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ।

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले भने, “संघीय सरकारको परिपत्र र मुख्यमन्त्रीको पत्रका कारण असोज महिनाको तलब रोकिएको हो। स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। अहिले छलफल चलिरहेको छ।”

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असोज ८ गते सचिव बुढाथोकीलाई फोन गरी तत्काल निर्णय नगर्न भनेका थिए। दलका नेता र सांसदहरूले पनि केन्द्र सरकारले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने पक्षमा दबाब दिइरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछन्।

सुविधा खारेज भएमा प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ बचत गर्नेछ। अहिले तलब रोकिए पनि सुविधा खारेज कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा राज्यको कोषमा अपेक्षित बचत हुन सकेको छैन।

विशेष जानकारी अनुसार, कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीय सचिवमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई समेत नियुक्त गर्दै आएका थिए, जसले तलब र सुविधा सम्बन्धी विवाद थप बढाएको छ।