६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले अबको आठ महिनाभित्र देशभर कायम रहेको भूमिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो लक्ष्य कानुनी रूपमा नै निर्धारण गरिएको हो र त्यसअनुसार आवश्यक काम अगाडि बढिरहेको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद सचिवालयमार्फत सो विषयमा लेखित प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्रालयले २०८३ असार मसान्तसम्म दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार किसानको हितलाई ध्यानमा राखी भूमिमा कायम दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत मसान्तसम्म मोही बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्राप्त निवेदनहरूमा २०८३ असार मसान्तसम्म निर्णय गरीसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ कि सूचना संकलन, मालपोत कार्यालयहरूमा पत्राचार र आवश्यक कानुन निर्माणका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएका छन्।

सन् २०५२ सालदेखि नयाँ मोही कायम गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअघि प्रमाणित भएका मोहीहरू — चाहे गुठीका हुन् वा अन्य — लाई हक सुनिश्चित गरी दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले जमिनमा दीर्घकालीन रूपमा खेतीपाती गर्दै आएका किसानलाई हकदारका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यस ऐनले मोहीलाई हटाउन वा निशुल्क श्रम गर्न लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्दै किसानको हकलाई बलियो बनाएको थियो। तर, ऐन संशोधन हुँदै गए पनि द्वैध स्वामित्वको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार, धेरैजसो ठाउँमा जग्गाधनीले मोहीसँग सहमति गर्न अस्वीकार गर्दा समस्या दीर्घकालीन बनेको हो। सरकारले प्राथमिकताका साथ जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएर, आवश्यक परे कानुनी हस्तक्षेपमार्फत दुवै पक्षलाई बराबर हिस्सामा भागबण्डा गरी विवाद समाधान गर्ने नीति लिएको छ।

त्यस्तै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उनीहरूले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको सरकारी जग्गा उनीहरूकै स्वामित्वमा कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि बिर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको र स्वर्गद्वारी लगायतका गुठी जग्गाका मोहीका विषयमा गुठी सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको पनि मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारका अनुसार, कानुनी म्यादभित्र सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सके भूमिमा कायम दोहोरो स्वामित्वको दीर्घकालीन समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।