काठमाडौँ । विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भए पनि पूर्ण रूपमा सकिन नसकेपछि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको हो।

रिट निवेदक प्रतिभा उप्रेतीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्त लुइँटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण सापकोटा, टीकाराम भट्टराई, खम्बाबहादुर खाती र अधिवक्ता विशाल थापाले बहस गरेका थिए।

गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, कतार, मलेसिया, रुस, साउदी अरब, इजरायल र स्पेनका लागि कार्यरत ११ जना नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन र राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता बोलाउनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो।”

उनीहरूले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन्। साथै, नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कारण कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।

अब उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आइतबार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।