काठमाडौं । सरकारले सरकारी वकिलको मिलापत्र सम्बन्धी अधिकारमा संशोधन गरेको छ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीलाई नियुक्त गरेपछि यो हेरफेर गरिएको हो।

संविधानको धारा १५८ र सरकारी वकिल नियमावली २०७७ को नियम ४२ अनुसार, अब महान्यायाधिवक्ताले केही अधिकार सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको छ। साढे ४ वर्षअघि प्रकाशित सूचनालाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ अन्तर्गत मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा पीडित र प्रतिवादी दुवै पक्ष सहमत भए, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछन्। पहिले यस्तो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नु पर्थ्यो।

त्यसैगरी, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ अन्तर्गतका मुद्दामा पनि अब जिल्ला सरकारी वकिलले मिलापत्रको अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि प्रतिवादीले बिगो र जरिवाना बुझाए, मिलापत्र कार्यान्वयन हुनेछन्।

महान्यायाधिवक्ताका नायब संजीवराज रेग्मीका अनुसार, यो संशोधनले न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउनेछ। पुरानो व्यवस्था २०८० असार २५ मा खारेज भइसकेको छ।