७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने १ जनवरी २०२६ (१७ पुस २०८२) देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग हुँदै सर्वसाधारणले यात्रा गर्न पाउने छन् । सोही लक्ष्य अनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तर, धादिङतर्फको प्रवेशद्वारमै रहेको पहिरोको चुनौती भने अझै समस्या बनिरहेको नागढुंगा सुरुङ आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपाल बताउँछन् ।

‘यो बीचमा मनसुनले पनि काममा अवरोध गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ अहिले पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ, त्यहाँ एक मिटर जमिन धस्सिएर बसेको पाइएको छ, यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने भएको छ ।’

नागढुंगा सुरुङ सार्वधारणका लागि खुला गर्नुअघि नै यो पहिरो रोकथाममा काम गरिने छ । लक्ष्य अनुसार सुरुङ सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्नेमा सोही कामले निर्भर गर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले जमिन भास्सिएको स्थानमा दीर्घकालीन रोकथामको काम नगरे आगामी मनसुन वा ठूलो वर्षात भएको दिन इन्ट्री/एक्जिट द्वारमा नै जोखिम हुने देखिएको छ । त्यहाँ टोल प्लाजा रहन्छ ।

जापानी निर्माण कम्पनीले तिहार बिदालगत्तै यसमा तीव्र्रतासाथ काम गर्ने उनले जानकारी दिए । अहिले यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको आयोजना प्रमुख नेपालले बताए ।

सरकारले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट थप ५ अर्ब ७० करोड जापानी येन बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदैछ । ३० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण लिने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणमा लिइएको ऋण अपुग भएको र थप काम गर्नुपर्ने भएकाले ऋण थप गर्न लागिएको उनले बताए ।

सडक विभागले यो सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा भने सोही काममा विज्ञता हासिल गरेको कम्पनीलाई दिने छ । त्यसका लागि कागजी प्रक्रियाको काम सकिएको र तिहार/छठ बिदालगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको छ ।

सुरुङ सञ्चालन/व्यवस्थापनमा अनुभव भएको योग्य कम्पनी छनोट गर्न ४५ दिनको समय राखेर बोलपत्र आह्वान हुने आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।

उता, सरकारले सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कसमेत तोकिसकेको छ । यसको व्यवस्थापनको काम भने सडक बोर्डले गर्ने छ । यस्तो शुल्क परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेपछि र सर्वसाधारणको आवतजावत खुला भएपछि लागु हुनेछ ।

मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डको तुइन खोला नजिकै पहिरो गएर दुई दिनसम्म सडक अवरुद्ध भएसँगै सरकारले नागढुंगा सुरुङबाट काठमाडौंतर्फका बस पास गराउन सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दशैंलगत्तै धादिङबाट आएका बस काठमाडौं बस प्रवेश गराउनेबारे छलफल गर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख थियो । तर, कार्यान्वयन भने भएन ।

सर्वसाधारणलाई यात्रा गराउनु अगाडि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध, उद्धार संयन्त्र र यन्त्र उपकरण तथा जनशक्ति समेत उपलब्ध नभएको अवस्थामा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै बस नचलाइएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।

‘सुरुङ सञ्चालनको अनुभव हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम उठाएर सर्वसाधारणलाई यात्रा नगराउने हो ।’

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको कुल लम्बाई २ हजा ६ सय ८८ मिटर छ । यो आयोजनामा २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यु टनेल छ । सुरुङ बाहेक यहाँ फ्लाइओभर, पुल, बक्स कल्भर्ट, अन्डरपास र ओभरपास समेत कुल १२ वटा थप संरचना बनेका छन् । सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनेको छ । सुरुङसम्म पहँुचमार्गका लागि फ्लाइओभर बनाइएको छ ।

अहिले सडकमा सानो अवरोध हुँदा नौबिसेबाट काठमाडौं आउन घण्टौं जाममा फस्नुपर्छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो समय २० मिनेटमा झर्ने छ । यो सुरुङमा मोटरसाइकल र अतिप्रज्ज्वलनशील पदार्थ बोक्ने सवारीसाधनले अनुमति पाउने छैनन् । अन्य सवारीसाधन भने धादिङ नौबिसेबाट सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

नेपालको आग्रहमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २००१ (२०५८ साल) मा काठमाडौं-नौबिसे सडक विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले यो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न सम्भव नभएको भन्दै वैकल्पिक सडक बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछिको १० वर्षसम्म यो सडक विस्तार वा विकल्प केमा जाने भन्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेन । सन् २०११ (२०६८ साल) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले नागढुंगामा सुरुङ बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पेस गरेको २०६८/६९ को बजेटमा नागढुंगा सुरुङ बनाउन बजेट नै विनियोजन भएको थियो । सरकारले सुरुङ बनाउने भनी निर्णय गरेको २ वर्षपछि २०७० सालमा सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । त्यसपछि सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चाहिने प्रारम्भिक कामले गति लिएका थिए ।

२०७३ सालमा जापानका परराष्ट्रमन्त्री नोबुओ किशोको नेपाल भ्रमणका बेला सुरुङमार्गका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा जापानले गरेको थियो । त्यो भ्रमण नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाँठका अवसरमा भएको थियो ।

१६ डिसेम्बर २०१६ मा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र जापानका अधिकारीबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार १६ अर्ब ३६ करोड ६० लाख जापानी येन जापानले नेपाललाई उपलब्ध गराउने र बाँकी लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

सुरुङमार्ग र पहुँचमार्ग समेत यो आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो । जापानी निर्माण कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनसँग २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ अक्टोबर २०१९ मा शिलान्यास गरेको यो आयोजनाको कामको थालनी भने १४ नोभेम्बर २०१९ देखि भएको हो । यो सुरुङ आयोजनाको सञ्चालन आयु ३० वर्षको हो ।