काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयको कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई १४ गते अदालतमा उपस्थित भएर राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो।

यसअघि पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णय रद्द गर्न र अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भनिएको थियो कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गतेको बैठकमा ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिँदै आगामी सुनुवाइको तयारी थालेको छ।