काठमाडौँ, १ कात्तिक — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २००७ सालपछि मात्रै होइन, ०४६ साल र ०६२/०६३ सालदेखि भएछन् सबै तहका सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। शनिबार जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सङ्घर्षका लागि तयारीमा बस्न आग्रह पनि गरेका छन्।

ओलीले भने, “सात सालपछि छानबिन गर्नु पर्छ भने गरौं, ४६ पछिको छानबिन गर्न पर्छ भने गरौं, ६२/६३ पछिको छानबिन गर्ने हो भने पनि गरौं — कहिलेदेखिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरौं।”

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारको कदमप्रति नाखुशी पोख्दै निर्वाचन, प्रतिनिधित्व र संवैधानिक प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका छन्। ओलीले संसद्लाई विघटन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “जनप्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था विघटन गरेर राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गरिएको छ — यसलाई सच्याउनु पर्छ र प्रतिनिधि सभाको अभिलम्ब पुनःस्थापना हुनुपर्छ।”

ओलीले २४ भदौ घटनाको प्रसङ्ग निकाल्दै समाजमा अराजक प्रवृत्ति र सामाजिक मूल्य तथा मर्यादामा क्षति पुगेको गुनासो गरे। साथै चाडपर्व र सामाजिक एकता, सद्भावको महत्त्व जोड्दै समाजले अमानवीय क्रियाकलाप सहन नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र सांस्कृतिक आन्दोलनहरूमाथि पनि ओलीले तीक्ष्ण टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेपोबेबी (nepo baby) ट्रेन्ड र ‘मी टु’ अभियानप्रति आलोचना गर्दै ती अभियानहरूलाई ‘हावा र नचाहिने’ भने। ओलीले नेपोबेबीलाई पनि “बाउआमाले माया गरेर हुर्काएका बालक” भनी सम्बोधन गर्दै स्मरणीय र भावनात्मक पक्ष समेट्ने प्रयास गरे। उनले मे टू अभियानसम्बन्धी केही प्रवृत्तिलाई पनि नमिल्ने ठानेका छन्।

ओलीले वर्तमान सरकारप्रति कडा अभिव्यक्ति देखाउँदै भने, “नेकपा एमालेले शान्ति र सुशासनको स्थापना गरेरै छोड्नेछ; भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन स्थापना गर्नेछ।” उनले सरकारलाई ‘असन्तुष्ट’ र ‘दमनकारी’ व्यवहार नअपनाउन भनेका छन् र चुनाव सन्दर्भमा सरकारले गरेको वाचा र तालिका सम्बन्धमा शंका पनि प्रकट गरेका छन्।

शनिबारको सम्बोधनमा ओलीले पार्टीको नीति र आगामी रणनीतिबारे संकेत गरे भने चुनावमा सहभागिता नलिने सम्बन्धी अघिल्लो निर्णयलाई पुनरुल्लेख गरे। उनले केन्द्र सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न सक्ने वा नगर्ने कुरा लिएर प्रश्न उठाए र जनतालाई सचेत हुन आह्वान गरे।

पार्टी तथा सरकारविरुद्धका यी अभिव्यक्तिले आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा थप तानाशाही/संघर्षका संकेत उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ भने, प्रदेश र केन्द्रिय तहमा दलबीचको सम्वाद र संवैधानिक प्रक्रिया सम्बन्धी बहस थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।