काठमाडौं । गत मंगलबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपनिर्देशकका सवारीसाधन कर्मचारी युनियनको नियन्त्रणमा छन् ।

मंगलबारदेखि नै बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । बोर्डमा अहिले हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्, बोर्डमा कहिलेबाट नियमित कार्य सुरु हुने हो, अनिश्चित छ ।

बोर्ड कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा ताल्चा लगाएर सबै काम ठप्प पारिदिएका हुन् । असोज २ गते अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयविरुद्ध दुई कर्मचारी युनियन संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

असोज २ गते मन्त्रालयमा बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय भएका थिए । पहिलो निर्णय हो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।

यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।

बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकास सुविधावापतको ठूलो रकम दिइने गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।

कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ । अब कोष नै खारेज गरेपछि यी सेवा नपाइने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । यसबारे मन्त्रालयसँग बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न नसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत कर्मचारीले उठाएका छन् ।

मन्त्रालयले गरेको दोस्रो निर्णयमा कर्मचारी झन् आक्रोशित छन् । दोस्रो निर्णय हो– ती कोषबाट विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने । बोर्डमा अहिले ३० वर्षदेखि नै काम गरेका कर्मचारी छन् । सो अवधिसम्म काम गरेकाले औसत वर्षिक २ लाखका हिसावले करिब ६० लाख रुपैयाँ थप सुविधा लिइसकेका छन् । साथै अवकाश भएका कर्मचारीले समेत यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो रकम अशुल गर्न भनेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । ‘अहिले भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन’ ढुंगानाले भने ।