प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ, यो सरकारले संसद् पनि विघटन गरायो र चुनावको मिति घोषण गर्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै ६ महिनाभित्र जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्, सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकिसकेको छ । र समयमै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भइसकेको छ । आयोगले चुनावको आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराउन चाहिने सामग्री पहिचान गर्ने काम भइरहेको र थप के–के व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसको लेखाजोखा भइरहेको बताएका छन् ।
आयोगले चुनावको तयारीबारे भदौ ३१ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आउने कानुनी जटिलता अध्यादेशमार्फत फुकाउने आश्वासन दिएका छन् । सोही आश्वासनको आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार, कार्यक्षेत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउनेलगायत विषयमा कानुनी अड्चन आउन सक्ने जनाएको छ । यसका लागि गृहमन्त्री अर्यालले आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत ती सबै अड्चन फुकाएर तोकिएको समयमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन, त्यसका लागि ‘विशेष परिस्थिति’मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले गृहमन्त्रीसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र संशोधन भएर आएपछि कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए ।
जेनजी आन्दोलन युवाको आन्दोलन भएकाले यस निर्वाचनमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र मतदान गर्नबाट उमेर पुगेका कुनै पनि युवा नछुटुन् भन्ने सरकारको चाहनाअनुसार मतदाता नामावली संकलनको काम हुनेछ । तर कति समयका लागि र कसरी हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
आगामी चुनावमा नयाँ दलहरू आउने सम्भावना रहेकाले दल दर्ताका लागि पनि समय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि सामग्रीको खासै अभाव नहुने सूचना अधिकारी घिमिरे बताउँछन् । अढाई वर्षअघि सम्पन्न चुनावमा प्रयोग भएका सामग्रीको लगत संकलन भइरहेको र अधिकांश काम लाग्ने अवस्थामा रहेकाले अभाव नहुने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘गत चुनावमा प्रदेशसभासहित प्रतिनिधिसभाको पनि चुनाव भएकोमा यसपटक फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनाव हुने भएकाले सामग्रीको त्यति अभाव नहोला,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसको लगत लिने काम भइरहेको छ ।’
फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार विगतका चुनावभन्दा फागुनको चुनाव फरक परिस्थितिको हुने भएकाले अर्थ व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती छ । साथै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । ‘दलहरूसँग समन्वय नभएसम्म चुनाव गराउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले बताए ।
यद्यपि, आयोगले दलहरूसँग छलफलको तयारी भने गरिरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । दलहरूको सहभागितामा चुनाव हुने भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरेरै बढ्ने आयोगको तयारी रहेको र सोही अनुसार चाँडै छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकारले कस्तो प्रकृतिको चुनाव गराउने भन्नेचाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने हो कि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गराउने, त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गरेको थियो/छ । यस्तोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव आगामी फागुनमा हुने चुनावमा त्यसको प्रावधान लागू हुन्छ वा अहिलेको व्यवस्था कायम रहन्छ, त्यो कुरा सरकारले स्पष्ट पारेर आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् ।
डा. यादवका अनुसार आन्दोलनपछि भइरहेको यो चुनावबारे सरकारले धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘सरकारले सबै कुरा स्पष्ट गरेर आयोगलाई निर्देशन दिए चुनाव गराउन कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘हरेक चुनाव चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि यो चुनाव फरक परिवेशमा भइरहेकाले अलि बढी चुनौती छ, तर आयोगले चुनाव गराउन सफल हुनेमा विश्वास छ ।’
सरकार र दलहरूबाट आयोगलाई कति सहयोग हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनले बताए । सरकारको पूर्ण सहयोग भए आयोगले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउने उनले दाबी गरे ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । यसअघि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगै हुँदा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनाव हुनेछ ।
आउँदो चुनावमा सुरक्षाको पक्षमा बढी खर्च हुने देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सुरक्षा क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । गाडी, भवनमा तोडफोड र आगजनीसमेत भएकाले त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ । विगतभन्दा यसपटक चुनावमा सुरक्षा चुनौती बढी भएकाले सोहीअनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावका लागि चाहिने खर्च आन्तरिक स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको सुरुवाती चरण भएकाले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने देखिएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिको भ्रमण खर्च, अतिथि स्वागत, आर्थिक सहायता, भैपरी आउनेजस्ता विविध शीर्षकमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसलाई कटौती गरेर निर्वाचनलगायत अन्य पुनर्निर्माणको काममा खर्च गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री खनालले पनि अनावश्यक र साना शीर्षकका बजेट कटौती गरिने बताइसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि खर्चको अभाव नहुने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको पनि सूचना अधिकारी घिमिरले बताए ।
