जेनजी विद्रोहपछि बन्ने जवाफदेही संसद् कस्तो होला ?
काठमाडौं । संसद्मा जनताको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो र उठ्नुपर्छ । तर, संसद्मा उठेका विषय सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन वा सुनेन् भने के हुन्छ ?
अझ सत्तापक्ष संसदीय अंकगणित हेरेर सरकारको कामको बचाउमा मात्रै लागिरह्यो र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेतिर गम्भीर भएन भने के हुन्छ ?
यसको धेरै जवाफ जवाफ विघटित प्रतिनिधि सधाको कामकारबाही, सांसदहरूको खबरदारी, सरकारी जवाफको प्रवृति र जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा पाउन सकिन्छ ।
स्मरण रहोस्, संसद्का अधिवेशन वा समिति बैठकमा हुने छलफलमा सरकारको मात्रै होइन, स्वयं संसद् र यसका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कति सार्थक रूपमा स्थापित हुन सक्यो भन्ने तथ्य समेत हेक्का राखिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन सरकारलाई संसदीय अंकगणितमा कुनै समस्या थिएन । दुई तिहाइ बढी बहुमतमा बनेको सरकारलाई सानै स्वरमा भएपनि सांसदहरू जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहनाबारे सचेत गराउँथे ।
तर, जवाफ दिने सरकारको शैली हल्का थियो भन्ने संघीय संसद् सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेका विवरणहरूले देखाउँछन् ।
एउटा उदाहरण हो– प्रश्नोत्तर । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्छ । मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन्छ ।
यसका अलावा सांसदहरूले संसद् सचिवालयमार्फत सरकारलाई लिखित प्रश्न दर्ता गर्न सक्दछन् । सांसदहरूले कस्ता प्रश्न गरेका थिए र तत्कालीन सरकारले कस्तो जवाफ दिएको थियो ? यसको पूर्ण विवरण हालै संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन २०८२ साल वैशाख १२ गते शुक्रबार प्रारम्भ भई २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबारसम्म रह्यो । त्यसअवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७७ वटा मौखिक र १० वटा लिखित प्रश्नहरू दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १६४ वटा मौखिक प्रश्रहरू र ९ वटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएका थिए ।
प्रश्न एकातिर छ, तर जवाफ अर्कोतिर देखिन्छ । जवाफका लागि जवाफ दिए जस्तो गर्ने र टार्ने प्रवृति छ । प्रश्नलाई महत्त्व नदिने प्रवृति तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूमा समान रूपमा भेटिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट एक्ला सांसद थिए प्रेम सुवाल । उनले छैटौं अधिवेशनमा पहिलो प्रश्न दर्ता गरेका थिए । उनको प्रश्न पहिलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थियो ।
सुवालले प्रश्न गरेका थिए, ‘बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाको सुरुमा सरकारको सार्वजनिक ऋण के कति थियो ? यो ऋण अहिले के कति पुग्यो ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सरकारको योजना के के छन् ? ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार कसरी पुग्यो ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०४७ सालमा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋणको भार २ हजार ८ सय ४२ सय रहेको उल्लेख गरेको छ । हाल यो ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक तथ्यांक छँदैछ ।
सुवालले सार्वजनिक ऋण बढेको चिन्ता प्रकट गरेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन ।
अर्थतन्त्र सम्बन्धी सबै सूचक र अवस्था सबै ठीकठाक भए जस्तो गरी लेख्छ, ‘नेपालको हालको सार्वजनिक ऋण नेपालले ऋण वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुवालको अर्को प्रश्न थियो– निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत संवैधानिक आयोगमा समयमा नियुक्ति किन गरिएन ? के सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्न योग्य व्यक्ति भेटाउन नसकेको हो र ? समयमा त्रिभुवन विश्वविधालयका उपकुलपति नियुक्ति नगर्नुको अर्थ त्रिभुवन विश्वविधालय अन्तर्गतका कलेजहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनमा पठाउने सरकारको नियत हो र ? नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने भन्दा पनि सरकारमा गएका दलको कार्यकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि योग्य हुने हो र ? के सत्ता गठबन्धन दलमा भागबण्डा नमिलेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र हुन नसकेको हो र ?’
सुवालको प्रश्न भन्दा छोटो जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ । ‘केही संवैधानिक तथा विश्वविद्यालयका पदहरूमा नियुक्ति ढिलाइ हुनुका पछाडि कुनै निहित स्वार्थ नभई उपयुक्त व्यक्तिहरूको छनौटको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको हो’ जवाफमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अर्को जवाफ छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकायको सर्वोच्च नेतृत्वमा पेशागत दक्षता र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिको नियुक्ति सरकारको प्राथमिकता हो । गभर्नरजस्तो पदमा भागबन्डा होइन, वित्तीय अनुशासन र नीतिगत स्थायित्व कायम राखे क्षमता निर्णायक हुन्छ ।’
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जवाफमा छ ।
सुवालका यी प्रश्नहरू आम नागरिकमा रहेका प्रश्न हुन् । राज्यका सबै निकाय र अंगमा राजनीतिक भागवण्डा मात्रै भयो, क्षमताको आधारमा नभएर राजनीतिक आस्था र आवद्धताका आधारमा मात्रै प्रमोशन र जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने आम मनोविज्ञान चिर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुवाललाई जवाफ दिन सक्दथे ।
यो एक अवसर हुन सक्दथ्यो जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू देश र जनताप्रति जिम्मेवार रहेको देखाउन सक्दथे । तर झारा टार्ने शैलीमा प्रस्तुत भए ।
यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको जस्तो सबै ठीकठाक थियो भने किन पाँच महिनादेखि निर्वाचन आयोगको प्रमुख पद रिक्त छ ? तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ५ वैशाख २०८२ मा अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि अर्को नियुक्त भएको छैन ।
सुवालले नीतिगत विषयमा मात्रै व्यवहारिक विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकषण गरिरहेका थिए । प्रश्नमार्फत उनले सडक आन्दोलन र त्यसक्रममा व्यक्त भाव, सरकारको प्रतिवद्धताबारे सरकारकै ध्यानाकर्षण गरिरहेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा हुँदा अर्को कुरा नगर्न सचेत गराइरहेका थिए ।
सुवालले संसद्मार्फत लिखित प्रश्न गरेका थिए, ‘२०८० सालमा काठमाडौं सडक प्रदर्शनमा लागेका शिक्षकहरूको समर्थन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेताको कुर्सीबाट यहाँले गुरुहरूलाई धम्काउन नहुने बताउनुभएको थियो । २०८१ सालमा सडक आन्दोलनमा निस्केका उही शिक्षकहरूलाई प्रमको कुर्सीबाट यहाँले एसईई मा ५२ प्रतिशत अनुतीर्ण गराउनेहरूलाई किन सुविधा बढाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ? एउटै विषयमा यहाँको दुईथरी टिप्पणी किन आयो ? के एसईई परीक्षा हटाउँदैमा ५२ प्रतिशत अनुतीर्ण हुने वर्तमान अवस्था मेटिन्छ र ? नयाँ पुस्तालाई कक्षा १ देखि नै शतप्रतिशत उत्तीर्ण गराउने सरकारको योजना किन बनेन ?’
२०८० सालमा शिक्षकहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । २०८१ सालमा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा निस्कँदा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भनेर १७ असार २०८१ को मध्यरात विघटित प्रतिनिधि सभाका पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरे । त्यसको जगमा ओली ३० असार २०८० मा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्तापक्षमा हुँदा एकै थरी कुरा गर्न सुवालले सचेत गराउँदा ओलीले कस्तो जवाफ दिए ? फेरि पनि उस्तै शैली छ, जवाफका लागि जवाफ, ‘शिक्षकका जायज मागहरूप्रति सरकार सुरुदेखि नै सकारात्मक र संवेदनशील छ ।’
शिक्षकका जायज माग के हुन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कति प्रयत्न गर्यो जवाफमा भेटिँदैन । बरु परीक्षा सञ्चालन कुन ऐन र कुन संयन्त्रबाट हुँदै आएको भनेर लेखिएको छ । जो प्रश्नकर्ताले नमागेको जवाफ हो ।
प्रश्नकर्ता सुवालले सोधेका छन्, ‘के एसईई परीक्षा हटाउँदैमा ५२ प्रतिशत अनुतीर्ण हुने वर्तमान अवस्था मेटिन्छ र ? नयाँ पुस्तालाई कक्षा १ देखि नै शतप्रतिशत उत्तीर्ण गराउने सरकारको योजना किन बनेन ?’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ दिएको छ, ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुँदै आएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौ संशोधन) २०७३ वमोजिम माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा (कक्षा १२) को व्यवस्थापन समेत सोही बोर्डबाट हुँदै आएको छ ।’
सुवालका यी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिएका केही प्रश्न र तिनका जवाफमा शैली हुन । अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न र उत्तरका शैली पनि उस्तै छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाकी सदस्य सोबिता गौतमले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुन–कुन देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कति ऋण लिएको हो ? भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सोधेकी थिइन् ।
उनको प्रश्न थियो, ‘कुन मितिमा, कुन प्रयोजनका लागि कति ऋण लिइएको हो ? वार्षिक रूपमा ऋणहरू वापत कति रकम व्याज तिर्नु पर्छ ?’
लिखित उत्तरमा अर्थ मन्त्रालयले कुन–कुन देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कति ऋण लिएको हो छुट्याइएको छैन । जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले विकास वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूबाट विगतदेखि नै ऋण तथा अनुदान सहयोग लिदै आएको छ ।’
यो जवाफ प्रश्नमै छ । किनभने ऋण कुन देशसँग कति लिइएको छ भनेर सोधिएको छ । जवाफमा ऋण लिँदै आएको उल्लेख छ । ऋणको प्रकार र कूल ऋणको अंक दिएर टारिएको छ ।
वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय लिँदा अोली नेतृत्वमो सरकारमा दिपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री थिए ।
तत्कालीन उर्जामन्त्री खड्कालाई विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य पूर्णबहादुर घर्तिले लिखित प्रश्न गरेका थिए, ‘कार्यसम्पादनमा प्रमाणित सफल, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत (कुलमान घिसिङ)लाई हटाउने निर्णय कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित थियो वा राजनीतिक पूर्वाग्रहले निर्देशित ?’
तत्कालीन उर्जामन्त्री खड्काले यो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक नै ठानेनन् । ‘प्रस्तुत विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट उचित समयमा कानूनसम्मत फैसला आउने नै भएकोले यस बाहेक माननीय सदस्यज्यूको प्रश्नबारे थप जवाफ दिई रहन परेन ।’
जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि घिसिङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसपछि यो न्यायीक विषय हुन पुगेको सत्य हो । तर, उनलाई हटाउनुको कारणबारे जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्मा उठेको थियो ।
जनप्रतिनिधिमार्फत जनतामा समेत रहेको यो प्रश्नको जवाफ दिएर तत्कालीन उर्जामन्त्री खड्काले तथ्य स्थापित गर्न सक्दथे । राजनीतिक पूर्वाग्रहले निर्देशित भएर निर्णय नगरेको भए त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दथे ।
तर, पन्छिनलाई बहाना बनाए प्रश्नमा उठाइएको विषय अदालतमा बिचाराधीन छ । त्यतैबाट फैसला आएपछि थाहा हुन्छ । सांसदले मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए मन्त्रीले अदालततिर देखाइदिए ।
समाजशास्त्री डा. शुक्रराज अधिकारीका अनुसार सत्तामा हुने पात्र र प्रवृतिले नागरिकको चेतना निर्माणमा धेरै ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
संसद् भनेको सडकमा हुने प्रदर्शन रोक्न र एउटा सभ्य भाषामा सरकारसम्म जनताका आवाज पुर्याउने थलो हो । संसद्मा सांसदले सोध्ने प्रश्नले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता प्रश्नको सम्बोधन कस्तो हुन्छ त्यस्तै सन्देश जनप्रतिनिधिमार्फत जनतामा प्रवाहित भइराखेको हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुनुमा संसद् भित्रको दृश्यलाई पनि एउटा कारण मान्दछन् समाजशास्त्री डा. अधिकारी । ‘संसद्मा प्रश्न उठ्नु र जवाफ दिनु भनेको बिरालो बाँध्ने कथा जस्तो थियो’ उनी थप्छन्, केटाकेटी खोले जस्तो प्रश्न गर्नेले पनि पश्न गरे जस्तो गर्ने र जवाफ दिनेले पनि जवाफ दिए जस्तो गर्ने ।’
मेरा जनप्रतिनिधिले प्रश्न गरेका छन् र सरकारमा रहेकाहरू जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएका छन भन्ने भान जनतामा परेको थियो भने भदौ २३ र २४ गते भएको जस्तो क्षतिसहितको आन्दोलन नहुने उनको बुझाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘सांसद्का प्रश्नलाई सत्तामा रहेकाहरूले जनताको विश्वास जित्ने अवसर बनाउन सकेको भए आक्रोश कम गर्न सकिन्थ्यो । समयअनुसार परिवर्तन खोजिन्छ नै तर क्षतिबिनाको परिवर्तन हुन सक्दथ्यो ।’
डा. अधिकारीका दृष्टिमा नेपालकै इतिहासमा नियाल्दा समेत सत्तामा हुने पात्रमा म सबथोक हुँ भनेर सोच्ने गलत प्रवृतिको निरन्तरता छ ।
‘विगत इतिहासमा देखियो, पञ्चायतमा पनि थियो– सत्ता रहने पात्रमा म हुँ, शक्ति मेरो हो भन्ने हुँदो रहेछ । तर, समयअनुसारको विद्रोहले त्यस्तो सोच गलत थियो भन्ने पनि स्थापित गर्दै आएको छ ।’
बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएको सत्ताको नेतृत्व र नयाँ आउने नेतृत्व र पात्रले समेत इतिहासबाट यो पाठ सिक्न सक्नुपर्ने समाजशास्त्री डा. अधिकारीको सुझाव छ ।
फागुनमा तोकिएको चुनाव समयमै हुन सक्यो भने त्यसपछि आउने संसद्ले पक्कै जवाफदेहिताको त्यो बाटो समाउला भन्नेमा विज्ञहरू अपेक्षा राख्छन् ।
विगतमा झैं जवाफका लागि जवाफ नभई तथ्यगत र परिणाममुखी भूमिका संसद् मा देखिन सकोस् भन्ने सन्देश कहीँ न कहीँ आन्दोलनका क्रममा व्यक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
