काठमाडाैं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले हालै प्रकाशित गरेको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजाले देशको चिकित्सा शिक्षाको स्तरबारे गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएस सकाएर चिकित्सक बन्ने तयारी गरेका सयौं विद्यार्थी पहिलो पहिलो खुड्किलोमै फेल भएका छन् । विशेषगरी डेन्टल (बीडीएस) तर्फको नतिजा  पूर्णरूपमै निरासाजन आएकोछ ।

यस्तो परिणामले चिकित्साशास्त्र पढाउने विश्वविद्यालय र कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षामा ६१ प्रतिशत फेल भएका छन् ।

काउन्सिलले गत बुधबार र बिहीबार चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । यसपटकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा भने निरासाजनक देखिएको छ ।

जसमा एमबीबीएस र बीडीएसमा गरी १ हजार ७७ जना परीक्षा दिएका मध्ये ६५६ जना फेल नै भए । एमबीबीएसमा भने ४२ प्रतिशत र बीडीएसमा १८ प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् ।

काउन्सिलका अनुसार एमबीबीएस र बीडीएसमा गरी ३९.०९  प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतीशकुमार देवका अनुसार परीक्षाका लागि  १ हजार १०३ जनाले फारम भरेकामा  २६ जना अनुपस्थित  थिए ।

एमबीबीएसतर्फ ९१५ जनाले फारम भरे पनि २१ जना अनुपस्थित थिए । ८९४ जनाले परीक्षा दिएकोमा ३८६ जना मात्रै पास भए । यस्तै बीडीएसतर्फ १८८ जनाले फारम भरेका थिए । तर ५ जना अनुपस्थित रहे ।  १८३ सहभागीमध्ये ८१ प्रतिशत फेल भए ।

यसबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको बेला यस्तो कमजोर नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३० साउनमा २१औं बैठकले एमबीबीएसमा १,३५९ सिट थपेर २,६३५ पुर्‍याएको छ । बीडीएसको सिट ६२५ बनाइएको छ । सिट बढाउँदा गुणस्तर खस्किन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनीलाई झनै पुष्टि गरेको छ ।

एनएमसीका रजिष्ट्रार डा. सतीशकुमार देवका अनुसार यसपटक अनुत्तीर्ण हुनेहरूमा अघिल्ला परीक्षामै फेल भएकाहरूको संख्या धेरै छ ।

तर, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी असफल हुनुले शैक्षिक संस्थाको अध्यापन पद्धति, पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको तयारी नै कमजोर भएको कटु सत्य उजागर गरेको छ । विज्ञका अनुसार सिट संख्या बढाएर मात्रै डाक्टर उत्पादन गर्ने नीति घातक बन्न सक्छ ।

अब सरकार र नियामक निकायले चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने, कमजोर शैक्षिक संस्थामाथि कडाइ गर्ने र विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सक्षम हुने स्तरको बनाउने कदम तत्काल चाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।