काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको निक्षेप हालसम्मकै उच्च अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १ सय २० प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी तथा समग्र मागमा आएको कमीका कारण वित्तीय प्रणालीको निक्षेप थुप्रिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म नेपालको जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यस हिसाबले वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जीडीपीको १ सय २० प्रतिशत हो ।

अर्थतन्त्रले गति पनि लिन नसक्नु र वित्तीय प्रणालीको निक्षेप पनि निरन्तर बढी राख्नु सकारात्मक संकेत नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्दा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नुपर्ने एक अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तारका लागि बचत हुनुपर्छ । तर, नेपालको पछिल्लो अवस्था अर्थतन्त्रले पनि गति लिएको छैन भने निक्षेप चाहिँ बढिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थालाई गम्भीर लिनुपर्ने ती अर्थशास्त्रीको तर्क छ ।

असोज सुरुमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब २५ अर्बमा सीमित छ । यो कुल निक्षेपको करिब ७७ प्रतिशत हो ।

वित्तीय प्रणालीमा भएको निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकको ६५ खर्ब ५६ अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ७ खर्ब ७१ अर्ब हो । निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था हेर्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुका कारणमा लगानी बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार तथा लगानीका क्षेत्र सीमित हुनु लगायत रहेको ती अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रका सबै पक्ष चलायमान बनाउन नसकेका कारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘ठूला लगानीकर्ता वा ऋणी ओभरडेब्टेड भए,’ श्रेष्ठले भने, ‘धेरै ऋणको भारी उनीहरूले बोकेका थिए । उनीहरूले नै कर्जा थप गर्ने अवस्था रहेन । त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग नबढेको हो ।’

नीति निर्माताले वित्त र मौद्रिक नीति दूरदर्शी बनाउन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले ऋण लिएर जम्मै घरजग्गामा लगानी गरे,’ श्रेष्ठले थपे, ‘अनि, जब घरजग्गाको बबल ब्रस्ट भयो, सेयर मार्केटमा लगानी गरेको पनि चलायमान भएन । अनि उनीहरूसँग सम्पत्ति छ, क्यास छैन । त्यसले समस्या बढाएको हो ।’

लामो समयदेखि घरजग्गामा अधिक लगानी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी पनि सीमित भएकाले अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको वा माग बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

साथै, बैंकहरूले पनि सीमित ऋणी र घरजग्गामा भन्दा अन्य लगानी क्षेत्रको खोजी नगर्दा पनि समस्या जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।

विगतमा घरजग्गामा लगानी गरेपछि ढुक्क हुन्छ भन्ने भास्य स्थापित भएकाले लगानी जग्गामा केन्द्रित भएको बताउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘जस्तै इनोभेटिभ आइडिया ल्याए पनि लोन लिन घरजग्गा धितो चाहिने अवस्था छ । त्यसले गर्दा मान्छेले धितोका रूपमा प्रयोग गर्न घरजग्गा किन्नुपर्ने भयो ।’

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उपभोग बढाउनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एउटा बुस्टर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्तालाई पैसा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, उनीहरूले उपभोग गर्छन् अनि बिस्तारै चलायमान हुन्छ भन्ने हो । सरकार त्यतातिर पटक्कै गएन,’ उनले भने ।

सरकारले अर्थतन्त्र चलयमान गराउने बुस्टर प्रयोग नगर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिने तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनले गर्न नहुने नोक्सान गरेको बताउँदै श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको स्रोत पुनर्निर्माणमा परिचालन हुने तर्क गरे ।

‘आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत नोक्सान भयो,’ उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टर र पब्लिकको गरी करिब दुई खर्बको नोक्सान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, अब बाध्यात्मक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था बनेका आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ ।’

जलेका भवनहरू पुनर्निर्माण तथा सवारीसाधन खरिद गर्दा त्यसले आयात पनि बढाउने उनको बुझाइ छ । साथै, माग बढ्ने भएपछि आन्तरिक उद्योगहरूको उत्पादन पनि बढ्ने उनको दाबी छ । बाध्यात्मक परिस्थिति आएकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको अनुमान छ ।

अहिले उच्च मात्रामा निक्षेप थुप्रिएका कारण ब्याजदर घटेकाले पुनर्निर्माणमा लिने ऋणको लागत कम हुने देखिन्छ ।

साथै, पुनर्निर्माणका लागि ऋणमा ब्याजदर सहुलियत दिने व्यवस्था पनि हुन लागेकाले पनि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन सहज हुने अर्थशास्त्री बताउँछन् ।