। ‘जेनजी’ आन्दोलनको १४ दिन बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिको यकिन विवरण अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले क्षति मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै तहगत रूपमा तीन वटा समिति गठन गरे पनि तिनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

अधिकांश समितिले अध्ययन कार्य प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै सीमित गरेका छन् भने प्रदेश मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूको क्षति मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । बागमतीमा क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयकै सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय अर्को कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो ।

त्यस्तै मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसमेत गठन गरिएको छ । तीन वटा कार्यदल गठन गरे पनि अहिलेसम्म आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । ती समितिहरूको अध्ययन कार्य प्रदेश राजधानीबाट बाहिर पुग्न सकेको छैन भने प्रदेश मातहतका कार्यालयमा भएका क्षतिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको हो ।

एउटै प्रयोजनका लागि एकपछि अर्को गरी तीन वटा समिति गठन भए पनि आपसी समन्वयको अभाव र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताका कारण क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा थप ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएको थियो । मन्त्रालयले प्रादेशिक कार्यालयहरूको क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा भवनको मापदण्ड निर्धारणका लागि गठन गरेको कार्यदलमा विज्ञ समूहका दुई सदस्य र मन्त्रालयको आवास तथा भवन पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यो समितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक कार्यालयहरूको पूर्वाधारतर्फको क्षति सङ्कलन गरी भवनहरू प्रयोग गर्न उपयुक्त भए÷नभएको जाँचसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन बनाउने सुरसार नै गरेको छैन ।

गत भदौ ३१ गते बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा गठन गरेको ४ सदस्यीय कार्यदलमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुसाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदी सदस्य छन् ।

सो कार्यदललाई आन्दोलनबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विस्तृत विवरण असोज ५ गते (आज) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, यो समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।

• उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल

यसैगरी, असोज ३ गते बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिग्रस्त प्रादेशिक कार्यालय र अन्य निकायको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक कार्यदल गठन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।

उक्त कार्यदललाई आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी खरिद प्रक्रियाको झन्झटविना तत्काल पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने अधिकार दिइएको छ ।

• के गर्दैैछन् यी कार्यदल ?

जेनजी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेको हेटौंडाका सरकारी भवनहरूको अवस्था जाँच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठित प्राविधिक टोलीको कार्यदलले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ । टोलीले एक हप्ताभित्र विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य भुपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

यादवका अनुसार प्रदेश राजधानीका मन्त्रालय र कार्यालयको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आज वा भोलिसम्ममा तयार भइसक्छ । उनले भने, ‘हालसम्म लगभग ७० प्रतिशत क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । टोलीले हालसम्म ४ वटा मन्त्रालय रहेको भवन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री सभाहलको निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ ।’

आइतबार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रमुख सचिवको सरकारी निवास र प्रदेश सभाको पुरानो भवनको प्राविधिक जाँच गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।