काठमाडौं । सरकारले कानुन विपरीतका सबै सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।

अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो ।

प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका बमोजिम बाहेक सेवा सुविधा उपब्ध गराइएको भए त्यस्ता सावरी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

सरकारको निर्णय लगत्तै समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसा तिमिल्सिनाले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

पूर्वसभामुखद्धय ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि गाडीसहितका सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।

अब बाँकीका हकमा समेत फिर्ता गराउनका लागि बाटो खुलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको नेतृत्वको सचिवालयमा रहेका सहसचिवस्तरका व्यक्तिले समेत गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।

अब कानुन विपरीतका सेवा सुविधा फिर्ता गराउनका लागि सरकारको पत्र प्राप्त भएकाले त्यसअनुसार आवश्यक कदम चालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।