काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय भूमि आयोग अन्ततः खारेज हुने भएको छ । 

गठन आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । योसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ‘जागिर’ समेत धरापमा परेको हो । 

सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । 

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति गरिएको छ । यसरी ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने देखिन्छ । 

त्यसबाहेक आयोगले सबै जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे तथा नाप नक्साका लागि कुल ११ सय २८ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा भर्ना भएका थिए । आयोग खारेज भएसँगै ती कर्मचारी समेत रहने छैनन् । यसरी सरकारको निर्णयका कारण १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने देखिन्छ ।

यी सबैको लागि हाल मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । खारेजीको निर्णयले तत्कालको लागि यो खर्च बचत हुने देखिएको छ । 

के हुन्छ भूमि समस्या समाधान ?

आइतबारको निर्णय अनुसार सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरेको छ । निर्णयको चौथो दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णयबारे उल्लेख गरिएको हो । यो निर्णयपछि अब के गर्ने भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरू अन्यौलता छन् । विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति समेत नरहेका कारण निर्णयबारे मन्त्रालय समेत प्रस्ट छैन । यद्यपि अब आयोग नरहने भन्ने निर्क्यौलमा मन्त्रालय तथा आयोगकै पदाधिकारी समेत पुगिसकेका छन् । 

तर, खारेजी भएपछि आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम र प्राप्त निवेदनको कारबाही के हुन्छ भन्ने अन्यौलता छ । भदौ मसान्तसम्म भूमि आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा ११ लाख ५१ हजार ४०१ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन प्रविष्ट भएका छन् । 

आयोगले अन्तिम पटक भन्दै खुलाएको थप आवेदनको म्याद यही असोज २ गतेसम्म रहेको थियो । त्यो अवधिसम्म प्राप्त भएका आवेदन जिल्लास्थित कार्यालयबाट अपडेट हुने क्रममा रहेकोले यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीव कुमार साह बताउँछन् ।

यसमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनाको मात्रै लालपुर्जा वितरण भई भूमि समस्या समाधान भएको छ । भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ताका ५१ हजार ७९४.४९ हेक्टर जग्गाको नाप नक्सांकन भएको आयोगले जनाएको छ ।