नेकपा (एमाले) भित्र पार्टी पुनर्गठनको आवाज बाक्लिँदै गएको छ।

पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, विन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहबाट केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएदेखि नै पार्टी पुनर्गठनको बहस सुरू गरेका थिए। 

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा उठाउँदै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको आवाजलाई अझ दर्बिलो बनाएका थिए।

गत आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमै पुनर्गठनको मुद्दा सघन ढंगलबाट उठ्यो। एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार सचिवालयका १२ जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा छन्। 

जेन–जी विद्रोहका कारण २७ घन्टामै सत्ता छाडेर हिँड्नु परेका कारण अध्यक्ष ओलीको मनोबल खस्किएकै छ। त्यसमाथि ७५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई समेत छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी मौजुदा सरकार अघि बढेपछि ओली थप रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँच बुझ आयोगले पार्टी अध्यक्ष ओलीको पासपोर्ट रोक्का गरी बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ। आयोगले आफ्नो स्वीकृतबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्नसमेत रोक लगाएको छ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले तत्काल पार्टी अध्यक्ष छाडेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्न नसकिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

तर भदौ १२ को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट सन्देश दिएको ती नेताको भनाइ छ।

‘जेन–जी विद्रोहपछि बसेको बैठक भएकाले यस बैठकमा उक्त घटनाको गम्भीर समीक्षाबारे नै धेरै छलफल भयो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको गम्भीर समीक्षा नै पार्टी पुनर्गठनको आधार भएकाले हामी त्यसैमा केन्द्रित भयौं। आगामी बैठकमा पार्टी पुनर्गठनको विषय अझ फराकिलो ढंगलबाट उठ्छ,’ ती नेताले भने।

सचिवालय तहका नेताका अनुसार भदौ १२ गतेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली मात्र होइन रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेलसम्मले पाटी पुनर्गठनमा बल पुग्ने गरी बोलेका छन्।
त्यस्तै  उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि पुनर्गठन हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्। आफूनिकट नेताहरूसँग त गुरूङले ‘ओलीको अनुहार बोकेर चुनावमा जान नसकिने’ बताउँदै आएका छन्।

सचिवालय बैठकमा सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्माले भदौ २३ र २४ को घटनाको वस्तुगत समीक्षासहित पार्टी पुनर्गठनको धारणा राखेको अर्का सचिवालय सदस्यले बताए।

आइतबारको बैठकले भदौ १९ र २० गते अर्को सचिवालय बैठक बस्ने निधो गरेको छ। त्यसले भदौ २३ र २४ को घटनाको मिहीन समीक्षा गर्ने र भदौ २७, २८, २९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूचीसमेत तय गर्नेछ।

सचिवालयको सन्देश बुझेका केपी शर्मा ओलीले तत्काल महाधिवेशनमा जाने मनस्थिति बनाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।

अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्नेछ। सम्भवतः मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरेर आफूलाई पुनः अध्यक्ष बनाउने मनशायमा ओली रहेको उनीनिकटको दाबी छ। 

केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको अत्यधिक बहुमत छ। तहगत कमिटीबाट आउने बहुसंख्यक प्रतिनिधि आफ्नै पक्षमा रहेकाले महाधिवेशन नै सामना गर्नु उत्तम रहेको विश्लेषण ओलीको देखिन्छ।

पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले छिट्टै महाधिवेशनको मिति तोक्ने जानकारी दिए।

‘अब कसरी अगाडि लैजाने, त्यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नेतृत्वबारे थप के गर्नुपर्छ? हाम्रा शैलीहरू, हाम्रा आचरणहरू अथवा कार्यसम्पादनमा कहाँकहाँ सुधारहरू गर्नुपर्छ? नयाँ चुनौती सामना गर्न पार्टी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं। सम्भवतः केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हामी छिट्टै महाधिवेशनमा पनि जानेछौं। यी सबै प्रश्नहरूको छिनोफानो पार्टीका स्थापित संस्था, प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनेछौं,’ गत आइतबारको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।

गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको थियो। 

पहिलो विधान महाधिवेशनले अंगीकार गरेको नेतृत्वमा ७० वर्षको सीमा र पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पार्टी लोकतान्त्रीकरणको अंग बनाएको नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध दोस्रो विधान महाधिवेशनले वहन नगरेपछि ओली चुनौतीरहित बनेका थिए।

तर गोदावरीबाट फर्किएको ३६ घन्टा नबिन्दै ओली राजकीय सत्ताबाट मात्रै बहिर्गमित भएनन्, पार्टी नेतृत्वमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भयो।

अब तत्काल महाधिवेशनमा गएर ओली आफैलाई अनुमोदन गर्ने ध्याउन्नमा त छन्। तर पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटी र त्यसले तय गर्ने ११ औं महाधिवेशन ओलीका निम्ति सहज नहुने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।