काठमाडौं । आगामी २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकिएपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ ।

निर्वाचन आयोग भने यो विषयमा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघमा गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् ।

साथै माघमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको उनको भनाइ छ । तथापि, यो विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले दिने राय महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफलको तयारी हुँदैछ । त्यसबेला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा समेत छलफल हुन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोग भने आगामी माघमै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने विश्वासमा रहेको एक आयुक्तले बताए ।

‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ला । यसका लागि आयोगलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । सात प्रदेशमा सात निर्वाचन अधिकृत तोक्ने हो, मतदाता फिक्स्ड नै छन् ।  निलम्बनमा परेका र मृत्यु भएकालाई घटाउने काम हो,’ ती आयुक्त भन्छन, ‘सरकार र दलहरूको धारणा अन्यथा आउँदैन होला ।’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि हुन्छ । यदि माघमा निर्वाचन नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग समेत संवाद हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि गत असार ६ गते तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन केन्द्रित भएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको थियो ।

२०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिँदैछ । १९ जना मध्ये एक जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

२०७६ साल माघमा भएको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यहरू आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेका हुन् । जसमा एक जना मनोनीत रहेकाले बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिन्छ । त्यसको ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।

दफा ५ को उपदफा (१क) मा पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्दा संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि समाप्त भई रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सो पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नु पर्नेछ ।’

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा निर्वाचन भएर एक तिहाइ सदस्य नयाँ आउँछन् भने एक तिहाइ सदस्य कार्यकाल सकिएर बिदा हुन्छन् । यसरी राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको व्यवस्थित गरिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार २०७६ साल माघमा भएको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यहरू आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेका हुन् । जसमा एक जना मनोनीत रहेकाले बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।