काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुन खोजेको छ । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनसमेत सरकारले अन्त्य गरेपछि सांसदहरू संसदीय विषयगत समितिमार्फत सक्रिय हुन खोजेका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायाण दाहालले नै सक्रियता देखाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले आइतबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखे । जहाँ राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा समसामयिक अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि अध्यक्ष दाहालले असोज २ गते संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

आइतबार पुन: अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका के कस्तो हुन सक्छ भनेर छलफल गरेका हुन् ।

आइतबार नै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका तीन वटा समितिको बैठक बसेको थियो । ती समितिको बैठकमा समेत बदलिएको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको विषयगत समिति र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका के हुनसक्छन् भनेर छलफल भएका छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक गत भदौ २३ गतेयता बस्न सकेको थिएन । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक पनि गत भदौ १९ गतेपछि बस्न सकेको थिएन । यी तीन वटै समितिको बैठक आइबार बसेको हो ।

दुई वटा समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल थियो भने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘आगामी योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा’ छलफल थियो ।

कार्यसूची जे भएपनि आइतबारको तीन वटै समितिको बैठकमा भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शन र उनीहरूले राखेका मागका विषयले प्राथमिकता पाए ।

गृहमन्त्री नै सुरक्षा सूचनाबाट बञ्जित !

भदौ २३ गते विकास, आर्थिक मामिला समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी छलफल थियो । जहाँ तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी उपस्थित थिए ।

आइतबार सोही समितिको बैठकमा समिति सदस्य राधेश्याम पासवानले भने, ‘भदौ २३ गते हामीले सरकारलाई सरकारलाई जनआक्रोश चुलियो छ, कुनै पनि बेला विस्फोट हुन्छ भनेर सचेत गराइरहेका थियौं । त्यही दिन दिउँसो १९ जना युवाले ज्यान गुमाए ।’

त्यसदिन गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिको बैठक सकाएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गएका थिए । गृहमन्त्री लेखक राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रहरी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी थिए । लेखक समितिमा रहेकै बेला प्रदर्शनकारीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पर्खाल चढिसकेका थिए । त्यसपछि लेखक समिति छाडेर हिँडेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक भदौ २३ गते किन संसदीय समितिका बैठकहरूमा सक्रिय भइराखेका थिए ? उनलाई नै जेनजीको प्रदर्शनबारे पूर्वअनुमान थिएन कि ! यो कोणबाट आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा छलफल चलेको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘हामी धेरै जना सूचनाबाट वञ्चित थियौं । तर, गृहमन्त्री नै सुरक्षा सूचनाबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? यो गम्भीर विषय छ ।’

तथापि, जेनजीका माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन रहेकाले यसतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । संसदीय समितिले पनि यही स्पिरिटमा आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । जसलाई समिति सदस्यहरूले स्वीकार गरेका छन् । सभापतिको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सांसदहरूले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका के कसो हुन्छ भनेर विभिन्न विषय अगाडि सारेका छन् ।

पहिलो : क्षतिको आँकलन

संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. पाण्डेका अनुसार पाँच वटै विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले जे राय दिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय सभाले काम गर्नेछ । सरकारले विवधेयक फिर्ता लिन वा सच्याएर जाने दुवै विकल्प रोज्न सक्दछ

सांसदहरूका अनुसार भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने छ । यसमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक नीति तय गर्न राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्न सक्नेछ ।

सांसद सुमित्रा बिसी अन्तरिम सरकारको एउटा प्रमुख काम क्षतिको विवरण संकलन गरेर पुननिर्माणलाई अगाडि बढाउनु रहेको छ । ‘क्षति कति भएको छ ? सरकारसँग विवरण मागौं । त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरौं’ सांसद बिसीको प्रस्ताव छ ।

यसका साथै समिति आफैँले क्षति भएको स्थलमा पुगेर, अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सक्दछ । यसक्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार परिसरकै अनुगमन गर्न सकिने उनीहरूको प्रस्ताव छ । यसका अलावा पुरातात्विक र एतिहासिक संरचनाको क्षतिको विवरण संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएर जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

अका सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) क्षतिको तथ्यांक सरकारसँग माग्नुपर्ने र पुनर्निमाणलगायतमा के कस्ता योजना बनिरहेका छन् भनेर सरकारसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले भनेकी छन्, ‘क्षतिको वास्तविक तथ्यांक सरकारले तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिनुपर्छ’, तर, आइतबार समितिको कुनै निर्देशन भने जारी गरेको छैन ।

दोस्रो : फागुन २१ मै चुनाव

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आफूहरूको भूमिका आगामी फागुन २१ मै चुनाव हुने वातावरण तयार गर्नुमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै यही भएकाले यसबाट दायाँबायाँ हुन नदिनका लागि राष्ट्रिय सभाले आवश्यक समन्वय, खबरदारी र सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

‘निर्वाचन सफल पार्न हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यही भूमिका खेलौं’, सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा नभएकाले राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद्कै भूमिका खेल्नुपर्ने छ । सरकारलाई मुख्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउन कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ त्यस्तै भूमिका हाम्रो हुनुपर्छ ।’

अर्का सांसद रेणु चन्द पनि समयमै निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नु आफूहरूको समेत दायित्व रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विशेष परिस्थिति निर्माण भयो र अन्तरिम सरकार बन्यो । यो बेला सरकारलाई समयमै चुनाव गर्न र निर्वाचित सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) यो विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई समेत आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि आह्वान गरौं । निर्वाचन हुने वातावरण बनाउने भूमिका खेल्नुहोस् भनौं ।’

अर्का सांसद युवराज शर्मा पनि सरकारलाई समयमै चुनाव गराउन झकझकाइरहनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब एक दिन पनि नबढ्ने गरी चुनाव हुनुपर्छ । एक दिन पनि नसर्ने गरी चुनावी वातवरण बन्नुपर्छ । यसमा हामीले खबरदारी र सहयोग दुवै गर्नुपर्छ ।’

तेस्रो : छानबिनमा तदारुकता खै ?

सांसदहरूले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबारे आँकलन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पति र भ्रष्टाचारबारे छानबिन छुट्टै आयोग गठन बन्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

सरकारले यीमध्ये कतिपय आयोग गठन गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँछन् सांसद रुक्मिणी कोइराला । उनी भन्छिन्, ‘यही खरानीमा टेकेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । नरसंहार भयो, यसको छानबिन हुनुपर्छ । सरकारी सम्पतिमाथिको ध्वंसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’

सांसद मदनकुमारी शाह सरकारले तत्काल आयोग बनाएर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘यतिका दिन भइसक्यो, सरकार के हेरेर बसेको छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेका छन् । यसकारण यो सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने र प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलनका साथै प्रदर्शनका भएको सरकारपक्षको व्यवहार र प्रदर्शनकारीतर्फ भएको भनिएको घुसपैठबारे छानबिन गर्नु रहेको सांसदहरूको भनाइ रहेको छ । यस कामका लागि खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभालाई रहेकाले यसअनुसारको भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ ।

चौथो : घाइतेलाई राहत र रोजगारी

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

सांसदहरूले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकालाई राहत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तत्कालका लागि सरकारले नि:शुल्क उपचार गरिदिएता पनि निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने हुन सक्ने र जिन्दगीभर अपाङ्ग रहनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले राहत दिनुपर्ने बताउँछिन् सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा) ।

सरकारसँग उनको माग छ, ‘घाइतेहरूलाई आर्थिक सहयोग गरियोस् । उनीहरूलाई पढ्नका लागि कति पढ्न चाहन्छन त्यतिसम्म नि:शुल्क हुने निर्णय गरियोस् ।’

सांसद शाहका अनुसार राजयले घाइतेहरूलाई उनीहरूले गर्न सक्ने र चाहेको काम गर्न पाउने गरी सरकारले नै रोजगारी समेत दिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै उनीहरूको जीवनमा परेको मारमा थोरै भर्एपनि मल्हम लगाउन सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

मृतकहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाकर्मी तर्फ समेत भएको क्षति, मृतक र घाइतेका सम्बन्धमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

समिति सभापति माया प्रसाद शर्माले प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी तर्फ समान व्यवहार भएको सरकारले बताएको जानकारी गराए । राहत र रोजगारीको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सकिने बताए ।

तथापि, आइतबार नै समितिले कुनै निर्णय वा निर्देशन भने दिएको छैन ।

सरकारको राय कुर्दै ५ विधेयक

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक केन्द्रित छलफल हुन्छ । विधायन समितिमा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छ ।

यो समिति विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुन खोज्दैछ । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकका सन्दर्भमा नयाँ सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार यो विषयमा सरकारसँग संवाद् गर्ने प्रयास हुँदैछ । आइतबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ सचिव डा.पाण्डेले राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकबारे नयाँ सरकारसँग संवाद गर्ने प्रयास भइराखेको जानकारी दिएका हुन् ।

सचिव पाण्डेले भनेका छन्, ‘विधायन समितिले विधायनसँग सम्बन्धित काम गर्छ । त्यहाँ भएका पाँच वटा विधेयकलाई सरकारले के गर्छ ? भन्ने सवाल छ । यो सन्दर्भमा सरकारसँग परामर्श लिने कुरा छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संघीय संसद्‍मा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्किृय भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा रहेका पाँच वटा विधेयक भने विद्यमान छन् ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संविधानत: प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेका दुवै खाले विधेयक निष्किृय हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयक भने निष्किृय हुँदैनन् ।

यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विद्यमान रहेका विधेयकको संख्या पाँच वटा छ । जुन पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका विधेयक हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेका विधेयक हुन्-अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक । यी पाँचवटै विधेयक विधायन समितिमा रहेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. पाण्डेका अनुसार पाँच वटै विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले जे राय दिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय सभाले काम गर्नेछ । सरकारले विवधेयक फिर्ता लिन वा सच्याएर जाने दुवै विकल्प रोज्न सक्दछ ।

सरकारले जे गरेता पनि प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन बनाउन भने सक्दैन ।

संविधानत: कुनै पनि विधेयकहरू संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित हुनुपर्छ । यसकारण हाल रहेका विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरेता पनि अगाडि बढ्न प्रतिनिधि सभालाई पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

कानुन निर्माण बाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वीकृत गरेका सांसदहरूका प्रस्तावहरू जो विगतमा सभामा छलफल भएर पारित भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न सक्छ । सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन सक्दछन् ।