विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पौडेलमाथि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘हाइ कम्प्युट इन्फास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा गुरुयोजना बिना मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन उपकरण खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले पौडेलसहित केन्द्रका चार कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि र त्यसका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना माग गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका अनेक खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका कारण पौडेल विशेषको पछिल्लो आदेशकै कारण रिहा हुन भने पाउने छैनन्‌ । पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषले नै पौडेललाई नौ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिसकेको छ ।