काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार मध्येको ठूलो बिगो, एउटै नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहित ५ वर्षमा जिम्मेवारी पाएका सबै प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

 अख्तियारले विशेष अदालतमा सोमबार १ अर्ब ४ करोड भन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । सोही मुद्दामा अलग अलग राजस्वको हिसाब गरिएको छ । ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोड भन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजस्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम दावी गरेको हो।

अख्तियारले उनीहरूसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ । अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएपछि यो घोटालाको बारेमा अख्तियार अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएका उनीहरू सोमबारबाटै निलम्बनमा परेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ बमोजिम मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र लेखालगायतका केही शाखा हालका लागि रिक्त भएको छ । ५ वर्षमा उक्त नगरपालिकामा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादी कायम भएका छन् । नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले जिम्मेवारी विभिन्न मितिमा सम्हालेका थिए । सबै भ्रष्टाचार अभियुक्त भएका र स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

उनीहरुले आफू जिम्मेवार पदमा रहँदा राजश्व दोहन रोक्न भूमिका नखेलेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको हो । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य-सचिव (लेखा शाखा प्रमुख) का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोले उनीहरू पनि निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियार उक्त क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग, सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज, सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग, सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा उद्योग, सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा, सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व दर तोकेर उठाउनुपर्नेमा २ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र उठाएको पाइएको छ । एक घनफिट बराबर ६ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दावी गरिएको छ ।