काठमाडौं । संसदीय समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले  शुक्रबार सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सीमाकंनसहितको नक्साकंनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न-गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसरी अद्यावधिक गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न, तथ्य तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न र उपलब्ध गराएको ढाँचामा उल्लेखित विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, जग्गाको अभिलेखीकरण, प्रयोग, संरक्षणमा ३ नै तह र संवद्ध निकायबीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गराउन समितिले निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण, कब्जा र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यशाशिघ्र कारबाही गर्न समितिले निर्देश गरेको छ ।