काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताउनुभएको हो । २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजंगल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक-फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ।