काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि १ सय ९० वटा सुझाव दिएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि १ सय ९० वटा सुझाव दिएको बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लागि ७ वटै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले ७ वटै प्रदेशमा प्रि–बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनुभएको छ । उहाँले पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित २५, उद्योगका १० गरी मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १ सय ९० सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको शेयर संरचनाका चुक्तापूँजी वृद्धिगरी पूँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेप कर्जाको सीमा बढाएको सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्य पुस्तकहरुमा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभएको छ ।

अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायीक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलस सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएको समेत कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।