जथाभावी पालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन
सर्वोच्च अदालतले स्थानीयस्तरमा जथाभावी रुपमा गाउँ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाविस (तत्कालीन)को केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘आफू खुसी’ स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन सम्भव नहुने नजीर स्थापित गरेको हो ।
‘गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको व्यावहारिक सुविधा र असुविधा जस्ता कारण देखाएर’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वाहेक अन्य कुनै निकाय, पदाधिकारी वा स्थानीय जनसमुदायको भेलावाट आफू खुसी केन्द्र तोक्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्न मिल्ने देखिएन ।’
गाविसको केन्द्र बनाउने विषयमा सुरु भएको विवाद पछि स्थानीय तहमा रुपान्तरण हुँदासम्म कायम थियो ।
२०५२ सालमा सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाविसको भवन निर्माण भएको थियो । द्वन्द्वकालमा उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माणका लागि बजेट गएको थियो । त्यतिबेला गाविस सचिव तपेश्वर कुमार साह र दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिले सामूहिक निर्णय गरेर वडा नं. ७ को भवन वडा नं. १ मा सार्ने निर्णय गरे ।
केही स्थानीयबासिन्दाले त्यसको विरोध गरे । स्थानीय कृष्णदेव भिण्डवारले पुरानै ठाउँमा भवन बन्नुपर्छ भनेर उच्च अदालत राजविराजमा मुद्दा हाले । उनले ‘जनताको भावनलाई कदर नगरी मनमानी ढंगले गैरकानुनी निर्णय र निर्देशनको भरमा गाविसको नाउँमा रहेको जग्गामा भवन नवनाई अन्यत्र बनाएको’ आरोप लगाएका थिए ।