अधिवक्ता परीक्षासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) ले ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न राखेको मापदण्डविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सुशान्त पोखरेलसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न न्यूनतम ५०० जना परीक्षार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ६ प्रदेशका १० जना परीक्षार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले प्रदेशगत रूपमा परीक्षा केन्द्र सञ्चालन नगर्ने परिषद्को निर्णयले परीक्षार्थीलाई आर्थिक, भौगोलिक तथा व्यावहारिक कठिनाइ हुने जिकिर गरेका छन् ।
अदालतले विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् केन्द्रीय कार्यालयसहितका नाममा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले आगामी मंसिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल सुनिश्चित गर्न मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ । साथै, नेपाल बार काउन्सिलले २०८३ साउन १७ गते ३५औँ अधिवक्ता परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी गरेको निर्णयको फाइलसमेत झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।