नेपाल र चीनबीच नौ समझदारी : पुराना मुद्दाका नयाँ दस्तावेज
नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहानसम्बन्धी सम्झौता भएको ६ वर्ष पूरा भएको ४ दिनपछि शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौंमा उत्रिए । चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला ८ चैत २०७२ मा भएको पारवहन सम्झौता कार्यन्वयनको अवस्थाबारे काठमाडौंमा गम्भीर समीक्षा भयो कि भएन ? शनिबार भएको नौ बुँदे समझदारी हेर्दा यसमा दुवै पक्षको उदासीनता प्रष्ट झल्किन्छ ।
किनकी शनिबार दुई देशबीच चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालबाट घाँस निर्यात समझदारी, नेपालबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेजसम्बन्धी समझदारीहरु पारवहन सम्झौता र पूर्वाधारसम्बद्ध पुरानै मुद्दाका नयाँ दस्तावेज हुन् ।
अधिकांश समझदारी २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भइसकेका हुन् । त्यतिबेलाकै सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएको अवस्थामा रेलमार्ग, ग्रिड (प्रसरणलाइन) इन्टरकनेक्सन जस्ता विषयमा पूरक र सहायक दस्तावेज बनाएर समझदारीहरु गरिएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार २२ भदौ २०७५ मा भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो । तर, पारवहानसम्बद्ध ती परियोजनाअघि बढाउन दुवै पक्ष उदासीन देखियो ।
नेपाली पक्ष साना परियोजनाहरुको अध्ययनमा समेत चीनको भर परिरहेको छ भने चीनले जिम्मा लिएका काम समेत महामारीका कारण देखाएर अघि बढाएको छैन । पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे व्यापार तथा पारवाहन सहजीकरण गर्ने पूर्वाधार निर्माणलाई अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता ठान्छन् ।
उनका अनुसार दुई देशबीच व्यापार गर्न योग्य सडक पूर्वाधार निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । ‘एक वा दुई लेनको सडकबाट दुई देशबीचको व्यापार सहज बनाउन सकिँदैन, तर ६ वटै नाकासम्म स्तरीय सडक बनाउने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसपालीको सम्वादले त्यो विषयमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्यो कि गरेन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो ।’
चीनले तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गको सुधारमा सहयोग त गरिरहेको छ, तर काम सन्तोषजनक छैन । भूकम्प र ‘फ्रि तिब्बत गरिविधि’लाई कारण देखाएर तातोपानी नाकालाई बेवास्ता गरेपछि केरुङ नाकातर्फको पूर्वाधारमा सघाउने अपेक्षा थियो । तर, दुई लेनको बनाउने गरी विस्तारको काम अघि बढेको रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा २ वर्षदेखि चिनियाँ ठेकदार कम्पनी गायब छ ।
स्याफ्रुबेसी–काठमाडौंलाई सुरुङमार्गमार्फत नजिक बनाउने अध्ययनको जिम्मा लिएको चीनले काम नै गरेको छैन । सडक र सुरुङमार्गका विषयमा यसपटक कुनै समझदारी भएन । जबकी नेपाल–चीननाका जोड्ने सडकहरुको हालत ज्यादै खराब छ ।