नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूबीच डिलर कमिसनलाई विवाद देखिएको छ।

निगमले आफ्नो घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेअनुसार तत्काललाई बिक्रेता कमिसन नबढाउने निर्णय गरेपछि यो विवाद आएको हो।

सरकारले गत वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने पम्पले प्रतिशतका आधारमा कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढ्दा व्यवसायीको कमिसन पनि बढ्थ्यो, मूल्य घट्दा कमिसन पनि घट्थ्यो।

निगम सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले भने उनीहरूले नयाँ मूल्यअनुसारको अतिरिक्त कमिसन नदिने निर्णय गरेको हो। बिहीबार रातबाट मूल्य वृद्धि गरे पनि डिलर कमिसन फागुन ७ कै मूल्यका आधारमा दिइने निगमले जनाएको छ। 

बिक्रेताले डिपो मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३.३९ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन्। 

निगमको यो निर्णय नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले भने स्वीकारेको छैन। 

बिक्रेतालाई कमिसन नथप्ने विषयमा सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। 

'हामीले पाउने अधिकार कटौती गर्न सरकारले हामीसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो,' प्रधानले भने, 'सरकारको यो व्यवहारले निजी क्षेत्र र सरकारबीच फाटो आउँछ।' 

सरकारले लागू गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले पाउँदै आएको सुविधा जुनसुकै हालतमा पाउन पर्ने उनले बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा घटाउने, बढ्दा बढाउने हो भने निगम घाटामा नजाने उनको तर्क छ।

त्यस्तै निगमले कर्मचारीलाई दिँदै आएको केही भत्ता पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। घाटा न्यूनीकरणमा कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले पोशाक संरक्षण अर्थात् लुगा धुने भत्ता कटौती गरेको निगमले जनाएको छ।

यो भत्ता स्वरूप निगमका स्थायी कर्मचारीले लुगा धुन प्रत्येक दिन १५ रूपैयाँ पाउँदै आएका थिए। यो एक कर्मचारी बराबर मासिक रूपमा चार सय ५० रूपैयाँ हुन्छ। यो भत्ता घटाउँदा अब निगमको वार्षिक ५० लाख रूपैयाँ बच्ने प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। हाल निगममा चार सय बढी स्थायी कर्मचारी छन्।