अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तह समक्ष आग्रह गरेको छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्न भन्दै उनले सामार्थ्य भन्दा बाहिरका आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । बिहीबार अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापनलगायत आयोजना तयारीका कार्य पूरा हुन जरुरी रहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकांक्षा पनि बढेको र सीमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिएपनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको उनको भनाइ छ । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यसकार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । बैठकमा अधुरा तथा वहुवर्षिय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरुको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरु, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायत सहभागी भए ।