फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको छ ।

सरकारद्वारा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको यो क्षेत्रफल कामय भएको हो । समितिको प्रतिवेदनलाई आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् ।

तालको पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइट, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सिमाकंन कामय गरिएको छ । तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ ।

फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम थियो । यसैको आवश्यकतालाई महसुस गरी समिति गठन भएको थियो । २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेललाई आफ्नो सरकारको प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाएकोमा संघीय सरकारले ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्साकंन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवम् समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन समिति गठन भएको थियो । समितिले पहिलो चरणको काम सकेको र अब चारकिल्लाभित्र पर्ने उचित र दूषित जग्गा पहिचानमा लाग्ने संयोजक पौडेलले बताए ।

समितिमा पोखरा महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसी, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, कास्की प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, कास्की मालपोतका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य तोकिएका थिए ।

कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम सदस्य सचिव रहेको समितिले कात्तिक २८ देखि काम सुरु गरेको थियो । सदस्य सचिव गौतमका अनुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमांकनका लागि फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि स्थानीय तथा ज्येष्ठ नागरिकसागको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार र दूर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनलाई आधार बनाइएको थियो । ‘अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक छ,’ उनले भने, ‘सबै आधारको सूक्ष्म अध्ययन गरी गति क्राइटेरिया एनालाइसिससमेत गरी समितिले हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तबरबाट फेवातालको नक्सांकन तथा सिमांकन कार्य गरेको छ ।’

समितिले माघ २७ गते चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमाकंनसमेत गरेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो । फागुन २ मा संयोजक पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेश गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनलाई फागुुन ११ को संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

समितिले अब दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सीमाना अंकित नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानुन एवम् नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन दिनेछ ।

फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने, फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र उक्त कामका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने र फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साउन ०५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

यी कामका लागि ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।