यातायात व्यवसायीहरुले पटक-पटक तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि एकमुष्ट रुपमा फिर्ता लिन माग गरेको छन् । सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले व्यवसायी र उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भएका मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सार्वजनिक सवारीका लागि विशेष सहुलियत घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले त्यसो गर्न नसके सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले गएको पुस १६ गते, माघ ५ गते र हिजो बुधबार लगातार पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढाएको थियो । यसबाट आफूहरु पीडित बन्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पटक-पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न बिहीबार नै महासंघको पदाधिकारी बैठक बस्ने बताउँछन् । बैठकले कठोर निर्णय गर्ने भन्दै उनले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा सार्वजनिक सवारीलाई विशेष सहुलियतको घोषणा गर्न माग गर्नेबारे छलफल हुने बताए ।

‘२०६९ सालपछि गाडी भाडामा वैज्ञानिक समायोजन भएको छैन, तेलको मूल्य मात्रै हैन, टायर, लुब्रिकेन्ट लगायतका विभिन्न उपसूचकहरुमा भएको मूल्यवृद्धिको हिसाव गरेर भाडा समायोजन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने,’महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक-पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नै छैन ।’

आफूहरु यात्रुलाई सुलभ दरमा सेवा दिन तयार भएपनि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुको सट्टा बिगार्ने काम गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘महामारीमा परेका सर्वसाधाराण जनता र पेशा व्यवसाय गर्नेमाथि पटक-पटक भइरहेको मूल्यवृद्धिले मार पारिरहेको छ,’ उनले भने,’यो बेलामा सरकारले मनलाग्दी तवरले गरेको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसाय पनि थला पर्ने अवस्था आयो ।’

सरकारले २०७५ असोजमा सार्वजनिक सवारीमा एकैपटक १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । त्यतिबेला तेलको मूलयवृद्धिलाई मात्रै आधार मानेर भाडा बढाएको भन्दै व्यवसायीले यसपटक २०६५ सालमा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको कार्यविधिअनुसार नै समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सवारीलाई तेलको मूल्यमा विशेष सहुलियत पनि दिनुपर्छ,’ महासचिव सिटौलाले भने,’तेलमा स्वचालित मूल्यवृद्धि गर्ने सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट मात्रै काम गरिरह्यो, वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएर हामीले कठोर निर्णयहरु लिनुपर्छ ।’

उनले पेट्रोलियम डिलर्सलाई बढाएको कमसिनको भार समेत आफूहरुको काँधमा थोपरेर सरकारले उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए । निगमले एक हप्ताअघि मात्रै पेट्रोल पम्पहरुको कमिसन बढाएर त्यसको भारत उपभोक्तामाथि थोपरेको थियो ।