(काठमाडौँ) चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको छ । अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्येका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बस्न्यातको हकमा अदालतले धरौटी नमागी थुनामा राख्न आदेश दियो । उनी अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा ४ को ९ख० अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र मन्त्रिपरिषदबाट भएको सामूहिक निर्णय हेर्न नपाउनेमा मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई त्यही ऐनअनुसार बस्न्यातलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामै विभेद भएको देखिन्छ,’ अदालतनिकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बस्न्यातलाई सुरुमा धरौटीमा रिहा गर्न खोजिएको थियो तर पछि धरौटी नै तोकिएन एकैपटक थुनामा पठाउने आदेश भयो ।

यसअघि सुरुमा डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल गत चैत ३ गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । अदालतमा हाजिर भएपछि पौडेललाई धरौटी नै नखोली थुनामा पठाएको थियो ।