(काठमाडौं) भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सापछि सुरु भएको सीमा विवादका विषयमा एक पछि अर्को संसदीय समितिले छलफल गरिरहेको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफल गरिसकेको विषयमा मंगलबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले छलफल राख्यो ।

छलफलमा उसले गृह, परराष्ट्र, वन, भूमिव्यवस्थामन्त्रीलाई समेत बोलाएको थियो । समितिमा सांसदहरुले बलियो प्रमाणका साथ भारतसँग भारतसँग सीमा वार्ता गर्न आग्रह गरे । मन्त्रीहरुले पनि पर्याप्त प्रमाण जुटाएको दावी गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकार पर्याप्त प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको बताए ।

सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्ताव गर्दै गत ४ मंसिर मा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले ३ पुसमा मात्रै जवाफ पठाउँदा वार्ताको प्रस्तावित मिति कटिसकेको थियो । ‘पहिलो प्रस्तावको मिति घर्किएपछि अर्को प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं’ मंगलबार संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल पनि सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता नेपालकै भूभाग भएको पर्याप्त प्रमाण जुटाइसकेको बताउँछिन् ।

‘१९९७ मा तिरो तिरेको हस्ताक्षरित रसिद, भारत सरकारले नेपालमै तिरो तिर्नु भनी गरेको आग्रहलगायतका प्रमाण फेला परेका छन्, जुन संकलित छ’ उनले भनिन् । बैठकमा सांसदहरुले पर्याप्त प्रमाण जुटाएर भारतसँग नझुकी वार्ता गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

नयाँ नक्सा वार्ताका लागि अनिवार्य

समितिले लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सांसदहरुले भारतसँग वार्तामा बस्दा नेपालले लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित भुमि समेटिएको नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘भारतले हाम्रो भूमि मिचिएको नक्सा राखेर वार्ताको टेबुलमा बस्दा नेपालले के गर्ने ? नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएन भने हामी पछि पर्छौं’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावलले भने ।

जवाफमा भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले उपयुक्त अवसर पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने पुरानै अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइन् । मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा चित नबुझाएका रावलले सोधे, ‘के हो उपयुक्त अवसर भनेको, कहिले हो त्यो ?’

रावलको प्रतिप्रश्नको जवाफमा अर्यालले भन्छिन्, ‘स्थानीय तह र प्रदेशहरुको सीमांकनसहित नयाँ नक्सा तयार पार्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको छ । त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा अहिले उठेका विषयहरु सम्बोधन हुन्छन् ।’

अतिक्रमित भूमिका वासिन्दाको चाहना के छ ?

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले लिम्पियाधुराका वासिन्दाको चाहनाबारे बुझ्नुपर्ने बताए । ‘लिम्पियाधुरा फिर्ता लिँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरु, नेपाली नागरिक हुन चाहेनन भने के गर्ने ?’ ठगुन्नाले प्रश्न गरे ।

अतिक्रमित भूमिमा बसोबास गर्नेहरुलाई भारतले राम्रो सुविधा दिएको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर रहेको स्वीकार गरे । लिम्पियाधुराका बासिन्दा नेपाल आउन भारतीय पास लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले त्यस क्षेत्रको विकास र सेवा सुविधाका विषयमा एकीकृत योजना बनिरहेको उल्लेख गरे ।

बीओपीलाई बजेट

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ले भने दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको चौकी स्थापना गर्न लागिएको बताए । दक्षिणतर्फको सीमामा १०५ र उत्तरतर्फको सीमामा ७ वटा सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) स्थापना अगाडि बढेको बताए । घोडेटो बाटो मर्मत लगायतको काम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

सांसदहरुले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिने सबै संरचना बाह्रै महिना सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि वनको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

भारतका कारण त्रिदेशीय सीमा विन्दु पनि टुङ्गिएन

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा समस्याका कारण त्रिदेशीय सीमा (नेपाल, भारत र चीन) विन्दु पनि नटुङ्गिएको दुखेसो गरे ।

भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी संरचना बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सबैतिरको समस्या एकैपटक हल गर्ने गरी पहल भइरहेको बताए । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा चीनतर्फ सीमा विवाद नरहेको उनको भनाइ छ । तथापि, सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको र समितिले आफनो काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

गत कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र चीनसँगको सीमा समस्याबारे सुभाव दिन छुट्टाछुट्टै सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समितिलाई भारत र चीनसंगको सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भको अवस्थालगायतका विषय यकीन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

भूमिसुधारमन्त्री अर्यालका अनुसार समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

छलफलमा केही सांसदहरुले भारतले कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता नगरे अन्य विकल्पमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सीमा समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने र सीमा समस्याका कारण नेपाल भारतको सम्बन्धमा असर पर्न नहुने धारणा राखे ।

राजनीतिक एजेण्डा मात्रै त होइन ?

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले सीमा समस्या बहस राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताए ।

‘राष्ट्रवादी सरकार भएको बेला सीमा समस्या राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हो कि ? चुनावकेन्द्रित हो भने अहिले चुनावसुनाव छैन’ नेता झाले भने । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्या राजनीतिक एजेण्डा नभई विगतदेखिको समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाएको बताए ।

समितिले अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै निर्देशन यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि दिएको थियो । तर, संसदीय समितिको निर्देशन अनुरुप सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको भनेर आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।