(काठमाडौं) सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सेली कम्पनी आईएनजीआरओयूपीईबीच नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्न ०७५ फागुनको अन्तिम साता समझदारीपत्र (एओयू) मा हस्ताक्षर भयो । फ्रान्समा यो एमओयू हुँदा साक्षी बसेका थिए– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ।

१४ पुसमा मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी तिनै बास्कोटालाई दिएको छ । र, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्नू भनिएको छ ।

तर, कुन कम्पनी छनोट हुन्छ, तय भइसकेको छ । किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भनेपछि कम बोल कबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ, जसमा फ्रान्स पर्छ ।

रोचक त के छ भने जर्मनीको कम्पनीले राखेभन्दा फ्रान्सेली प्रस्ताव हरेक विधामा थोरै मात्र माथि छ । जस्तो– जर्मनीले ३४ महिना निर्माण अवधि प्रस्ताव गरेको छ भने फ्रान्सले ३० महिना । जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरो निर्माण खर्च भनेको छ भने फ्रान्सले १८० मिलियन युरो । जर्मनीले ६ महिनाभित्र ४ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ८ अर्ब ।

दुबै देशले १० लाख पासपोर्ट निःशुल्क छाप्ने भनेको भए पनि जर्मनीले ६ महिनाभित्र दिन्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ५/५ लाखका दरले तीन–तीन महिनामा दिन्छु भनेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीअनुसार  फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नेपालमा यति समूह हो ।

त्यसैले जानकारहरुले यसलाई जीटुजी सम्झौताका नाममा हुन लागेको नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् । र, प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार संसदको लेखा समिति बैठक सुरक्षण मुद्रण विज्ञका रुपमा बोलाइएकाहरुको प्रश्न छ, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुअघि नै अमूक देशसँग एमओयू किन ? फ्रान्ससँग एमओयू भइसकेपछि जर्मनीको प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट आयो ?

विज्ञ विजयप्रकाश मिश्रले यो परियोजनामा ५०/६० मिलियन युरो (साढे ६/७ अर्ब रुपैयाँ) तलमाथि गर्न खोजिएको दाबी गरे । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेक्युरेटी प्रिन्टिङ स्थापना नगर्दा राज्यले ६ देखि साढे ९ अर्ब क्षति बेर्होने उनको दाबी छ । ‘ठूलो रकम तलमाथि पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ, तर मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरेर जीटूजीअघि बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने ।

सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रस्तावहरु कुन प्रक्रियाबाट आए भन्ने जवाफ दिन नसक्नुले आशंकामा बल पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार दुबै कम्पनी मेसिन उत्पादनकर्ता नभई आपूर्तिकर्ता हुन् । आपूर्तिकर्ताभन्दा उत्पादकसँग मेसिन लिँदा सस्तो पर्थ्यो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरेका सुदीपराज पाण्डेले पनि ठूलो रकम दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियालाई जीटूजीको नाम दिइएको टिप्पणी गरे । कमजोर कम्पनीलाई महत्वपूर्ण काम दिन लागेको भन्दै उनले पासपोर्टमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै बिल तिरेको रसिद बोकेर हिँड्नुपरेको दिन आउन सक्ने बताए ।